श्रमिक उत्पीड़न के खिलाफ उपश्रम आयुक्त दफ्तर में प्रदर्शन

रुद्रपुर, संवाददाता। मारुति सुजुकी मानेसर-गुड़गांव हरियाणा के अस्थाई और 2012 से बर्खास्त मजदूरों के दमन समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान ने श्रम भवन पर प्रदर्शन किया। साथ ही उप श्रम आयुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भी भेजा। प्रदर्शन में संयुक्त रूप से सिडकुल की विभिन्न यूनियनों ने भागीदारी की। हरियाणा सरकार को भेजे ज्ञापन में मजदूरों ने मजदूरों का दमन बंद करने, बीएनएसएस की धारा के दुरुपयोग पर रोक लगाने, मारुति मजदूरों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस हो, संघर्षरत मारुति के अस्थाई व बर्खास्त मजदूरों की न्यायसंगत मांगों का तत्काल समाधान किया जाए, टेम्परेरी वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, स्टूडेंट ट्रेनी, ठेका, अप्रेंटिस, फिक्स टर्म, नीम ट्रेनी आदि गैरकानूनी प्रथा बंद करने, स्थायी काम पर स्थाई रोजगार और समान काम पर समान वेतन लागू करने, मजदूरों के धरना-प्रदर्शन-हड़ताल करने के जनवादी अधिकार पर हमले बंद करने की मांग उठाई। श्रमिकों ने कहा कि गुड़गांव सिविल कोर्ट ने कंपनी गेट और सीमा से 500 मीटर दूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के श्रमिकों के अधिकार को मान्यता दी थी। इसके बावजूद प्रशासन ने मारुति प्रबंधन के इशारे पर बीएनएसएस की धारा 163 लगाकर मजदूरों का दमन करने लगा, जो घोर निंदनीय है। श्रम अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी। कार्य कराने की गैर कानूनी प्रथा जारी है। श्रमिक नेताओं ने मारुति-सुजुकी के अस्‍थाई तथा बर्खास्त मजदूरों के प्रदर्शन व सभा तथा वार्ता को रोकने की कार्रवाई का सख्त विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में मारुति सहित तमाम कंपनियां सीमित श्रम कानूनों को भी नहीं मानती हैं। प्रदर्शन में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के महासचिव चन्द्र मोहन लखेड़ा सीएसटीयू के केन्द्रीय महासचिव मुकुल, आइएमके के शहर सचिव दिनेश चन्द्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के शिवदेव सिंह, करोलिया लाइटिंग इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।