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जिला योजना की बैठक का बहिष्कार कर धरने पर बैठे कांग्रेसी विधायक

रुद्रपुर में जिला योजना की बैठक के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया और कलक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। विधायकों का आरोप है कि उन्हें बैठक से पहले प्रस्ताव नहीं दिए गए और एजेंडा समय पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरThu, 24 April 2025 08:09 PM
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जिला योजना की बैठक का बहिष्कार कर धरने पर बैठे कांग्रेसी विधायक

रुद्रपुर, संवाददाता। जिला योजना की बैठक गुरुवार को उस समय विवादों में घिर गई, जब कांग्रेसी विधायकों ने इसका बहिष्कार कर दिया। वहीं बैठक से बाहर निकलकर विधायक कलक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। विधायकों का आरोप है कि बैठक से पहले न तो उनसे कोई प्रस्ताव लिए गए और न ही समय से एजेंडा दिया गया, जिससे वह खुद को बैठक में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक चल रही थी। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़़, उपनेता प्रतिपक्ष एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, जसपुर विधायक आदेश चौहान और नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि डीके जोशी बैठक से बाहर निकलकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। विधायकों ने कहा कि कार्य योजनाएं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से बननी चाहिए, लेकिन हर बार विभाग मनमाने तरीके से योजनाएं तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार बैठक से दो-चार दिन पहले बुकलेट उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, जिससे प्रतिनिधि योजनाओं का अध्ययन कर सकें। आरोप था कि हर बार न तो बुकलेट समय से दी गई और न ही एजेंडा साझा किया गया। पिछली जिला योजना समिति की बैठक में भी विधायकों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया।

विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि जिला योजना के विधायक पदेन सदस्य होते हैं। विधायकों से विभाग द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने चाहिए, लेकिन किसी भी विभाग ने विधायकों से प्रस्ताव नहीं लिए हैं। जिला योजना की बैठक में ठेकेदार द्वारा बुकलेट बनवाकर विधायकों को पकड़ा दी गई। उपनेता प्रतिपक्ष एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 40 विभागों की लगभग 75 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई। जबकि किसी भी जनप्रतिनिधि से प्रस्ताव नहीं लिए गए। नियमों की अनदेखी की गई। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पिछले साल जिला योजना की बैठक में यही मुद्दा उठाया गया था। इसके बावजूद अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया। विधायकों ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी इसी तरह की उपेक्षा होती रही तो वे विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाएंगे। धरना स्थल पर जनप्रतिनिधियों के साथ समर्थकों की भी भीड़ जुटी रही।

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