गन्ना मंत्री की बैठक में विकास कमीशन का होगा फैसला

गन्ना विकास मंत्री की बैठक में करोड़ों रुपये के बकाया विकास कमीशन का फैसला होगा। संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह गन्ना मंत्री, चीनी मिल प्रबंधक और अन्य अधिकारियों की बैठक होगी। चीनी मिलो की लापरवाही को लेकर पूर्व में भी कई बार गन्ना विकास मंत्री मिल प्रबंधकों को लताड़ लगा चुके हैं।

हरिद्वार जिले के करीब एक लाख किसान लिब्बरहेड़ी, लक्सर और इकबालपुर चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करते हैं। मिलों की ओर से इंडेंट जारी होती है तब गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना मिलता है। जिसकी एवज में समितियों को सहायता के रूप में तीस फीसदी विकास कमीशन दिया जाता है। विकास कमीशन से ही गन्ना समितियों के कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चे निर्भर है। गन्ना मूल्य भुगतान में तो अब चीनी मिल तेली लाने लगी है, लेकिन विकास कमीशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे गन्ना समितियों के खाते खाली होने की कगार पर आ जाते हैं। वर्तमान में भी लिब्बरहेड़ी, इकबालपुर और लक्सर गन्ना समितियों का चीनी मिलों पर करीब 65 करोड़ रुपये विकास कमीशन बकाया है। डीसीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एक मीटिंग होगी, जिसमें विकास कमीशन को लेकर वार्ता होनी है।