लोकल और नेशनल परमिट वाहनों के लिए एक समान नियम हो

दूसरे प्रदेशों के वाहनों की डग्गामारी और नेशनल परमिट में दी जा रही छूट को लेकर गढवाल ट्रक टिप्पर ऑनर्स एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है। परिवहन व्यवसायियों ने लोकल वाहनों को भी नेशनल परमिट की भांति छूट देने की मांग की। शुक्रवार को गुमानीवाला स्थित गढ़वाल ट्रक टिप्पर ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ सख्त कानून ना बनने से स्थानीय वाहन स्वामियों को हो रहे प्रतिदिन के नुकसान एवं सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि हो रही है। बाहरी वाहन चालकों द्वारा पर्वतीय मार्गो पर बिना पासिंग, बिना टैक्स दिए वाहन चलाए जा रहे हैं। अन्य प्रदेशों के वाहनों को जो नेशनल परमिट है, उन वाहनों को सीधा पर्वतीय मार्गो में 22 टायरा तक की गाड़ियों को आरसी पासिंग वेट पर पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा पर्वतीय मार्गों पर चलने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गढ़वाल के मुख्य द्वार ऋषिकेश का लोकल परिवहन व्यवसाय समाप्त हो गया है। परिवहन स्वामी भुखमरी की कगार पर हैं। कहा कि जो अनुमति नेशनल परमिट वाहनों को दी गई है, वहीं अनुमति परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा लोकल वाहनों भी दी जाए। कुछ नेशनल परमिट वाहन राज्य से राज्य माल ढुलान कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा।

मौके पर परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय, हिल ट्रक ट्रांसपोर्ट महासंघ के अध्यक्ष कृष्णा बडोनी, गढवाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश बहुगुणा, ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन सकलानी, यातायात सहकारी संघ प्राईवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज ध्यानी, संयुक्त यात्रा रोटेशन के अध्यक्ष नवीन रमोला, बिल्डिंग मैटेरियल ट्रेडर्स एंड ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवीर तोमर, देवभूमि ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेन्द्र बालीयान, भानीवाला टिप्पर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दीवान सिंह सजवाण, संजीत भट्ट, संतोश पांथरी, शक्ति सेमवाल, नागेन्द्र पोखरियाल, सुशील मलिक, नीरज चौधरी, अविनाश कुडियाल, प्रशांत उनियाल, सुरेश तिवारी, रितेश सिलस्वाल, पीडी शर्मा, सोबेन्द्र बुटोला आदि उपस्थित रहे।