वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक महीने में बनाए पॉलिसी, CM धामी का अफसरों को आदेश

उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने को पर्यटन विभाग को एक महीने के भीतर पॉलिसी तैयार करनी होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की हुई समीक्षा बैठक में अफसरों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। कहा कि विरासत के साथ ही विकास के मॉडल पर काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने को विभिन्न स्थलों का चयन किया जाए। वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के भीतर शादियों के आयोजन पर जोर दे चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर देश के प्रमुख स्थानों में से रहेगा। इसे एक बड़े मौके के तौर पर लिया जाए। सीएम धामी ने कहा कि राज्यों में दो नये शहरों के विकास पर ठोस कार्ययोजना बना कर काम किया जाए। सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। यूआईआईडीबी की परियोजनाओं के तहत पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

गंगा और शारदा कॉरिडोर के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं। डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी को चरणबद्ध तरीके से काम किए जाएं। जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत काम शुरू किया जाए। कहा कि विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए। कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति को यूआईआईडीबी का गठन किया गया है, उसके परिणाम जल्द धरातल पर दिखाई दें।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक, रेनू बिष्ट, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर राजेश कुमार, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।