तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने को सहमति बनी

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने बताया कि शिक्षा मंत्री से कई मुद्दों पर वार्ता हुई है। उन्होंने दावा किया कि तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण को कैबिनेट में लाने पर भी सहमति बन गई है। बुधवार को देहरादून से लौटे प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि शिक्षा मंत्री, एसीएस आनन्द वर्द्धन, शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के संग माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में 10 हजार रुपये मानदेय प्राप्त शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने, राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय विद्यालयों में अनुभाग का निर्धारण करने, 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पद एवं बाद में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग उठाई गई। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य के लिए 05 जनवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन को शिक्षा निदेशक को आदेशित किया। बताया कि बैठक में तय किया गया कि नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से की जाएंगी। तब तक पीटीए द्वारा नियुक्त शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स के जरिये रखे जाएंगे। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली जिलों में जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को नौ माह से वेतन न मिलने पर संगठन ने आपत्ति जताई। शिक्षा मंत्री ने वेतन निर्गत करने की बात कही। राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी राजकीय स्कूलों की भांति सुविधा प्रदान करने की मांग की। बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ महामंत्री जगमोहन रावत,यशवंत भंडारी, डॉ. अनिल शर्मा, जितेंद्र पुंडीर, सुखदेव रावत, ऊधमसिंहनगर जिलाध्यक्ष अजय शंकर कौशिक रहे।