हल्द्वानी के रजिस्ट्री दफ्तर में नियुक्ति में 'खेल' पर जांच के आदेश

हल्द्वानी। रजिस्ट्री दफ्तर हल्द्वानी में हुई हेल्प डेस्क कोआर्डिनेटर की नियुक्ति में अनियमितता के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मामले में कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत के निर्देश पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने एडीएम (एफआर) पीआर चौहान को जांच के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र ने मंगलवार के अंक में हल्द्वानी रजिस्ट्री दफ्तर में आउटसोर्स की नियुक्तियों में ‘खेल शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें रजिस्ट्री दफ्तर में यूसीसी के तहत हुई हेल्प डेस्क कोआर्डिनेटर के तीन पदों पर नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। जिसमें निगम पार्षद प्रिति आर्या ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन को शिकायती पत्र सौंपकर नियुक्तियों को रद्द किए जाने की मांग की थी।

आरोप लगाया गया था कि रजिस्ट्री दफ्तर में हुई तीनों नियुक्ति में दफ्तर के कर्मचारियों के रिश्तेदारों व वरिष्ठ अधिकारियों के करीबियों को तैनाती दी गई है। साथ ही प्रदेशभर के सभी दफ्तरों में हुई 12 नियुक्तियों में भी अनियमितता बरती गई है। आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से की गई नियुक्तियों से पहले अभ्यर्थियों की सूचना के लिए विज्ञापन तक प्रकाशित नहीं किया गया। अफसरों ने अपने ही लोगों के प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें ही नियुक्ति दे दी। जिसके चलते इस नियुक्ति का स्थानीय लोगों को पता नहीं चल सका। वह इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनने से दूर हो गए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने भी मामले में शासन से कार्रवाई की मांग की थी। हिन्दुस्तान की इस खबर को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिसके तय नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोट- रजिस्ट्री दफ्तर में यूसीसी के तहत हुई हेल्प डेस्क कोआर्डिनेटर्स की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत को शासन-प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मामले में जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह के स्तर से एडीएम पीआर चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मामले की जल्द ही जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - दीपक रावत, कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री।