गैरसैंण सचिवालय के लिए खोले जाएं अतिरिक्त अनुभाग

सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सौंपा ज्ञापन सचिवालय में पारदर्शी तबादला नीति न बनाने पर जताई नाराजगी

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से गैरसैंण में विधानसभा और सचिवालय के लिए आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त अनुभागों के सृजन की मांग की। संघ ने सचिवालय में पारदर्शी तबादला नीति न बनाए जाने पर भी नाराजगी जताई।

सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि गैरसैंण में अतिरिक्त अनुभागों की जरूरत है। इस पर जल्द फैसला लिया जाए। इसी के साथ सचिवालय में पारदर्शी स्थानान्तरण नीति लागू की जाए। सचिवालय परिसर में फिजियोथेरेपी सेन्टर स्थापित किया जाए। सचिवालय सेवा से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के प्रकरणों पर कोषागार की लगाई आपत्तियों का निराकरण जल्द हो।

महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सचिवालय प्रशासन की ओर से पूर्व में विलोपित किए गए निर्वाचन अनुभाग को पुनर्जीवित किया जाए। वर्ष 2004 में लोक सेवा आयोग से चयनित समीक्षा अधिकारियों, जिन्होंने प्रभारी अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य किया है, उनकी उक्त सेवा अवधि को स्थान्नापन पदोन्नति के रूप में परिवर्तित किया जाए। समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव को पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पर नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में ग्रेड वेतन 5400 मंजूर किया जाए। सचिवालय में अग्निशमन दल के गठन पर प्राप्त सैद्वान्तिक सहमति के अनुरूप सचिवालय अग्निशमन दल का गठन किया जाए। ज्ञापन देने वालों में संयुक्त सचिव रणजीत सिंह रावत भी मौजूद रहे।