रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक पद के विलय पर आपत्ति

लेखपालों को समय से वार्षिक प्रविष्टि न दिए जाने पर भी जताई नाराजगी लेखपाल संघ की नायब तहसीलदार पदों पर तदर्थ पदोन्नति रोकने की मांग

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

उत्तराखंड लेखपाल संघ ने रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक पद के विलय पर आपत्ति जताई। लेखपाल संघ की बैठक में लेखपालों को समय से वार्षिक प्रविष्टि न दिए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। नायब तहसीलदार के पदों पर तदर्थ पदोन्नति रोकने की मांग की गई।

देहरादून में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महामंत्री ताराचंद्र घिल्डियाल ने कहा कि संघ की ओर से सरकार के रजिस्ट्रार कानूनगो और राजस्व निरीक्षक के पद का विलय संबंधी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जाएगा। संघ की ओर से इस प्रस्ताव पर घोर आपत्ति जता दी गई है। कहा कि उच्चाधिकारियों की ओर से लेखपालों को समय से वार्षिक प्रविष्टि नहीं दी जा रही है। इसके कारण पदोन्नति से जुड़े प्रकरण लटके हुए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से लेखपाल क्षेत्र का पुनर्गठन नहीं हो पाया है। जल्द क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाए।

राजेश उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के कार्य से लेखपालों को मुक्त रखा जाए। बार बार हाईकोर्ट जाने के कारण लेखपाल सम्बन्धित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। कहा कि नायब तहसीलदार पदों पर तदर्थ पदोन्नति पर तत्काल रोक लगाई जाए। पदोन्नति के पदों पर जल्द डीपीसी कराए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाएं।

बैठक में जयपाल सिंह रावत, सतपाल बाबू, देवेश घिल्डियाल, अनुज यादव, कुलदीप गैरोला, रविकांत धानिया, सत्य प्रकाश, रामभोज शर्मा, जगदीश राठौर, प्रदीप सिंह, विनोद भंडारी, दिनेश चंद्र, कृपाल राठौर, रोहित शाह, मेजर सिंह, धर्मेंद्र कुमार यादव, मनीष गुप्ता, विनीत कुमार, संजय सैनी,अजय कपिल, प्रदीप सिंह, आनंद सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।

लेखपाल संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने सुरजीत सिंह

लेखपाल संघ की बैठक में नए कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सुरजीत सिंह को सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष हुकुमचंद के रिटायर होने पर सुरजीत सिंह को कमान सौंपी गई। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को आगे बढ़ाने को हर संभव प्रयास किया जाएगा। शासन और राजस्व परिषद स्तर पर जो भी मांगे लंबित पड़ी हैं, उनका तत्काल निस्तारण कराया जाएगा।