ग्रामीण निर्माण विभाग के सभी चयनित इंजीनियरों को मिले नियुक्ति

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने उठाई मांग तबादला एक्ट की बजाय तबादला नीति लागू करने पर जोर

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने ग्रामीण निर्माण विभाग के सभी चयनित डिप्लोमा इंजीनियरों को नियुक्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। महासंघ की बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने समेत इंजीनियरिंग विभागों में तबादला एक्ट की बजाय तबादला नीति लागू किए जाने की मांग की गई।

संघ भवन में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एसएस चौहान ने कहा कि ग्रामीण निर्माण विभाग में कुछ जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। शासन स्तर पर मांगों के निस्तारण को बैठक होनी है। उससे पहले मांगों के निस्तारण को रणनीति बनाने को उच्चाधिकार समिति की बैठक होगी। कहा कि आकस्मिक मृत्यु होने पर दी जाने वाली राशि को एक लाख से बढ़ा कर दो लाख किया गया है।

महासचिव मुकेश रतूड़ी ने कहा कि तबादला एक्ट की बजाय तबादला नीति लागू हो। पुरानी पेंशन बहाली पर जल्द फैसला लिया जाए। कहा कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की संविदा नियुक्ति होती है, तो इसका विरोध होगा। बैठक में अरविन्द सजवाण, उपेन्द्र गोयल, सतीश भट्ट, नीरज नौटियाल, शान्तनु शर्मा, राहुल नेगी, आरसी शर्मा, भरत सिंह डांगी, सुरेश जोशी, विरेन्द्र सिंह गुसाईं, सीडी सैनी, चितरंजन जोशी, अनिल सिंह पंवार, एसएस डंगवाल, ललित मोहन शर्मा, जगमोहन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।