पर्वतीय उत्पादों के कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता पर रिपोर्ट तलब

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेशभर के सभी पर्वतीय उत्पादों के कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सभी कलेक्शन सेंटर की लोकेशन मैपिंग, उनके संचालन की स्थिति, वर्तमान में उनका कितना वास्तविक उपयोग हो रहा है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में रीप की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने रूरल इंटरप्राइजेज एक्सलेरेशन प्रोजेक्ट (रीप) के तहत सड़क के किनारे वेसाइड एमेनिटी सेंटर एवं क्लेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दिया। उन्होंने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों व मिलेट के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन देते हुए रीप के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव राधिका झा, अपर सचिव धीराज गर्ब्याल, मनुज गोयल, विनीत कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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2400 पशु सखियों को बांटी जाएगी स्वास्थ्य किट

रीप परियोजना के तहत स्थानीय महिलाओं को घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित करते हुए 2400 पशुसखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने महिलाओं के कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2000 ग्राम संगठनों को राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से छोटे व उन्नत कृषि यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस संबंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि फार्मिंग यंत्रों के वितरण से महिलाओं के कार्य का कितना बोझ कम हुआ है, इस पर भी एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाए।