कहां नीति, कहां माणा, यूपीसीएल के इंजीनियरों ने कहां कहां जाना

जसपुर से बैठ कर देखा जा रहा पौड़ी नैनीडांडा डिवीजन हरिद्वार ज्वालापुर ईई का काम प्रभारी एसई काशीपुर के हवाले

देहरादून, मुख्य संवाददाता।

यूपीसीएल के इंजीनियरों की स्थिति श्याम सिंह पटवारी जैसी हो गई है। जिनके लिए उत्तराखंड में एक कहावत है कि कहां नीति, कहां माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाना। यही हालात यूपीसीएल में हैं। यहां ईई जसपुर यूएसनगर के पास पौड़ी के दुर्गम नैनीडांडा डिवीजन का जिम्मा है। हरिद्वार ज्वालापुर डिवीजन के ईई का काम काशीपुर सर्किल के प्रभारी ईई देख रहे हैं।

इसके पीछे यूपीसीएल मैनेजमेंट का तर्क रहता है कि निगम में वरिष्ठता विवाद के कारण अधिशासी अभियंता के 40 पद खाली हैं। इसीलिए ऐसे हालात हैं। यूपीसीएल मैनेजमेंट के ये तर्क इसीलिए गले नहीं उतरते, क्योंकि यदि इंजीनियरों की कमी के कारण अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जानी है, तो वो नजदीकी डिवीजनों के ईई को नहीं दी जा रही। यदि नैनीडांडा डिवीजन का अतिरिक्त दायित्व दिया ही जाना था, तो श्रीनगर, रुद्रप्रयाग समेत आस पास के किसी अन्य डिवीजन के ईई को दिया जा सकता है। नैनीडांडा डिवीजन का अतिरिक्त जिम्मा जसपुर के ईई विनीत सक्सैना के पास है। इससे पहले विनीत जसपुर से ही चीन बॉर्डर नारायणबगड़ डिवीजन तक का काम संभाले हुए थे।

दो महीने पहले ही उनसे नारायणबगड़ का अतिरिक्त चार्ज हटा कर नैनीडांडा का चार्ज दिया गया। हरिद्वार ज्वालापुर डिवीजन ईई के साथ ही हरिद्वार में आरडीएसएस के सभी कामों के नोडल ईई का जिम्मा अर्जुन प्रताप के पास है। इन्हीं अर्जुन प्रताप के पास एसई काशीपुर की भी बड़ी जिम्मेदारी है। एसई काशीपुर रहे अनिल वर्मा को रुद्रपुर जोन में अटैच किया गया है। उनके पास स्मार्ट मीटर की मॉनिटरिंग का काम है। जबकि यही काम चंपावत सर्किल और प्रोजेक्ट के एसई डीके जोशी भी देख रहे हैं। प्रभारी एसई अर्जुन प्रताप पर भी अपने सर्किल के इन्हीं कामों का जिम्मा है। इसी के साथ कई और ईई, एई, जेई के पास भी दोहरे, तिहरे चार्ज हैं।

पौड़ी मुख्यालय में ढाई साल से ईई का पद खाली

यूपीसीएल मैनेजमेंट जनवरी 2022 से अभी तक पौड़ी मुख्यालय डिवीजन को स्थाई ईई नहीं दे पाया है। जनवरी 2022 में पौड़ी डिवीजन से ईई अभिनव रावत को गैरसैंण भेजा गया था। तभी से पौड़ी डिवीजन के ईई का चार्ज ईई कोटद्वार के पास है।

यूपीसीएल में ईई के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। वरिष्ठता विवाद के कारण पदोन्नति अटकी हुई हैं। वरिष्ठता विवाद को दूर करने को शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। शासन स्तर से एक कमेटी गठित हो गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में भी क्लेरिफिकेशन और अर्जेंसी रिट फाइल की गई है। ताकि वरिष्ठता विवाद जल्द दूर कर पदोन्नति की जा सके।

अनिल यादव, एमडी यूपीसीएल