पिरुल नीति नीति 2018 पर हुई चर्चा

जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में पिरुल नीति के सफल संचालन हेतु गठित जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति की बैठक डीएम कार्यालय में आयोजित हुई।

गुरूवार को हुई बैठक में उरेडा की ओर से पिरुल विद्युत उत्पादन नीति के तहत इच्छुक लोगों से प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई। साथ ही संबधित लोगों, संस्थाओं, समूहों को पिरुल नीति 2018 के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। बैठक में बताया गया कि पिरुल की आवश्यकता के हिसाब से जिन क्षेत्रों में परियोजना स्थापित की जा रही है, उस क्षेत्र में पिरुल एकत्र करने वाले व्यक्तियों को एक रुपए प्रति किलो वन विभाग और डेढ़ रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान संबधित परियोजना स्वामी की ओर से किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन प्रशिक्षण 20 जुलाई को

अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व बीर सिंह बुदियाल ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन संबधी प्रशिक्षण 20 जुलाई को ओएनजीसी के एमएनघोष प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे शुरु होगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी निर्धारित समय पर अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।