‘लीज पर मिलेंगी दुकानें, भवन के बदले भूमि या मुआवजा
जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के साथ हुई बैठक ‘लीज पर मिलेंगी दुकानें, भवन बदले भूमि या मुआवजा ‘लीज पर मिलेंगी दुकानें, भवन बदले भू
अल्मोड़ा, कार्यालय संवाददाता। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य को लेकर उपजा असमंजस आखिरकार सुलझता नजर आ रहा है। सोमवार को भनोली तहसील में एसडीएम एनएस नगन्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बनी। तय हुआ कि सरकार दुकानों के बदले दुकान बनाकर देगी। साथ ही भवनों के स्थान पर भूमि या उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अधिकांश मामलों में सहमति बन गई है, लेकिन एनओसी के लिए अभी प्रभावितों के हस्ताक्षर होने शेष हैं। जागेश्वर धाम में करीब 146 करोड़ रुपये की लागत से मास्टर प्लान का कार्य किया जाना है। लेकिन निर्माण और विस्थापन को लेकर लोगों में असमंजस होने से कार्यदायी संस्था को एनओसी नहीं मिल सकी थी। सोमवार को एसडीएम एनएस नगन्याल के नेतृत्व में मंदिर समिति, व्यापारियों, प्रभावितों और विभागीय अधिकारियों के बीच बैठक हुई। टैंपल यूटिलिटी के तहत सुझाव रखा गया कि यहां आने वाली दो दुकानों के बदले सरकार वुडन की हस्तशिल्प युक्त दुकानें देगी। जिसका स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। यहां की भूमि के बदले सरकार प्रभावितों को भूमि या सर्कल रेट के आधार पर मुआवजा देगी। वहीं, पब्लिक यूटिलिटी के तहत आने वाली तीन दुकानें भी सरकार बनाएगी, लेकिन इनका स्वामित्व दुकान स्वामी के पास रहेगा। बेसमेंट के बदले सरकार मुआवजा देगी साथ ही स्टोर उपलब्ध कराएगी। प्रथम तल के आवासों के बदले सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। भूमि पसंद नहीं आने पर मुआवजा दिया जाएगा।
दीर्घ अवधि के लिए सरकार के पास रहेगी भूमि
बैठक में सुझाव दिया गया है कि मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों के दौरान जिस भी भूमि का उपयोग किया जाएगा वह सरकार के पास दीर्घ अवधि के लिए लीज पर रहेगी। भू-स्वामियों को भूमि के बदले भूमि दी जाएगी। वहीं, भंडारा स्थल के लिए आवश्यक भूमि के बदले भी प्रभावितों को भूमि ही उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर अंतिम मुहर लगने का इंतजार है।
टेंपल यूटिलिटी के बाद पब्लिक यूटिलिटी में सहमति
जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों में टेंपल यूटिलिटी के तहत निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी थी। इनका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के कार्यों के लिए एनओसी नहीं मिलने से प्रस्तावित काम लटके हुए थे। अब पब्लिक यूटिलिटी के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए भी सहमति मिल जाती है तो इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
ये रहे मौजूद-
बैठक में एसडीएम एनएस नगन्याल, आईएनआई के ध्रुव त्रिवेदी, तहसीलदार बरखा जलाल, एई हेमंत पाठक, मंदिर समिति उपाध्यक्ष नवीन भट्ट, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख योगेश भट्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश भट्ट, तनुज भट्ट, महेश भट्ट, दयाल पांडे, शेखर भट्ट, महेश भट्ट, हंसा भट्ट भोले, नवीन चंद्र, हनुमान, चंद्र शेखर भट्ट, पंडित लक्ष्मी भट्ट, गिरीश भट्ट, पंडित तारा भट्ट आदि मौजूद रहे।
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