यूपी में इस साल मनरेगा पर 5,372 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, ऐसे विकसित होंगे गांव
- योगी सरकार यूपी में इस साल मनरेगा पर 5,372 करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बल्कि समग्र विकास के लिए अपना खजाना खोला है। गांवों को और विकसित किया जाएगा।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करेगी। इसके लिए बजट में 5372 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने में काफी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस बार सरकार ने मनरेगा में खर्च की राशि बढ़ा दी है। सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बल्कि समग्र विकास के लिए अपना खजाना खोला है। हर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में बारात घर और उत्सव भवनों के निर्माण की भी घोषणा बजट में की गई है।
गांवों के विकास के लिए बजट
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 36 लाख पात्रों को आवास दिए जा चुके हैं। बचे हुए पात्र लाभार्थियों के लिए 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1008 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए 427 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरियों के संचालन और निर्माण के लिए 454 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ओपेन जिम के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 85 करोड़ रुपये दिए गए हैं।