बनारस में कैबिनेट मंत्री की भी वीडीए अफसरों ने नहीं सुनी, भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानें ध्वस्त

यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए अफसरों के रवैये और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बड़ा कारण माना जाता है। भाजपा कार्यकर्ता बार-बार अफसरों पर उनकी भी नहीं सुनने का आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा ही नजारा बनारस में एक बार फिर देखने को मिला है। यहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के आदेश के बाद भी वीडीए के अफसरों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और चक्काजाम करने के साथ धरना शुरू क दिया। पुलिस ने किसी तरह सभी को समझाकर जाम खत्म कराया। मंत्री अनिल राजभर तक फिर से मामला पहुंचा तो उन्होंने भी वीडीए अफसरों को फोन कर फटकार लगाई है।

बुधवार को वीडीए प्रशासन ने चांदमारी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता की तीन दुकानों का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं, तीन पार्षदों और नटिनियादाई-चांदमारी व्यापार मंडल के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और चांदमारी में धरना दिया।

शाम छह बजे वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा समर्थकों के साथ पहुंचे और फिर से धरना दिया। थोड़ी देर बाद भोजूबीर से चांदमारी जाने वाली लेन पर चक्काजाम किया। इससे यातायात प्रभावित रहा। बाद में व्यापारी सड़क किनारे धरना देते रहे। देर शाम वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव और एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया। दस्तावेजों के साथ गुरुवार को अपने कार्यालय बुलाया।

वीडीए प्रशासन ने इस जमीन को प्राधिकरण की संपत्ति पर अवैध निर्माण बताया जबकि दुकानों के मालिक जयप्रकाश राजभर, ज्ञानेंद्र प्रकाश राजभर पैतृक संपत्ति बता वीडीए अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कारोबारियों के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कमिश्नर कौशलराज शर्मा, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से इस संबंध में पिछले दिनों बात की थी। अधिकारियों ने जांच के बाद ही कार्यवाई का आश्वासन दिया था।

कैबिनेट मंत्री ने अफसरों से फोन पर की पूछताछ

ध्वस्तीकरण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को फोन किया। इसके बाद मंत्री ने वीडीए के आला अधिकारियों को फोन कर नाराजगी जताई। अफसरों ने भूमि प्राधिकरण की संपत्ति होने की जानकारी दी।

वहीं, वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार लालपुर आवासीय योजना चांदमारी में यह जमीन प्राधिकरण की है। कार्यवाही से पहले 20 दिन का समय दिया गया और विधिक राय लेने के बाद आंशिक ध्वस्तीकरण किया गया। यह जमीन लीज पर दी गई थी जिसकी अवधि समाप्त हो गई है।