‘पेंशनरों को भार समझती है सरकार

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। इन्होंने सिविल सेवा नियमावली वापस कर पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभों की परिधि में लाने की मांग की।

धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 25 मार्च को लोकसभा में पेश वित्त विधेयक की आड़ में सिविल सेवा नियमावली में संशोधन कर पेंशनरों में विभेद पैदा कर दिया गया है। इसमें एक जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रखने की कार्यवाही की गई है। इससे सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह पेंशनरों को भार समझती है।

इस दौरान पेंशनरों के लिए महंगाई राहत का आदेश नहीं जारी करना भी सरकार की मंशा स्पष्ट कर रहा है। पेंशनरों ने 10 वर्ष बाद राशिकरण (कम्युटेशन) की कटौती बंद करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में मदनमोहन श्रीवास्तव, सीताराम, श्यामधनी, अजय सिंह, शशिकांत श्रीवास्तव, सरफुद्दीन, विजय प्रताप सिंह, अखिलेश पांडेय, प्रमोद मिश्रा, महिमादत्त द्विवेदी, गोपालजी यादव, गिरीश मिश्रा, जगदम्बा सिंह, रमेश सिंह, श्रीकांत पांडेय, गुलाब सिंह, रामजी पांडेय आदि शामिल रहे। अध्यक्षता वीरेन्द्र सिंह और संचालन अशोक सिंह ने किया।