ऊर्जा मंत्री के ट्वीट पर साइकिल से निकले एमडी, उपकेन्द्रों पर मिली खामियों पर हुए खफा

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता

आवास से पांच किलोमीटर तक के दायरे में साइकिल या ई-वाहन का प्रयोग करने संबंधी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के ट्वीट का असर, रविवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. सरोज कुमार शहर के बिजली उपकेंद्रों का हाल जानने साइकिल से निकले। उनके साथ विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। एमडी ने नरिया और करौंदी उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया। वहां मिली खामियों पर एसडीओ व जेई को फटकार लगाई। सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जानकारी ली। बकायेदारों का कनेक्शन काटने की जेई और लाइनमैनों को हिदायत दी।

एमडी डॉ. सरोज कुमार भिखारीपुर स्थित अपने आवास से निदेशक (तकनीकी) पीपी सिंह, निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) शेष कुमार बघेल तथा मुख्य अभियंता एमके अग्रवाल के साथ सबसे पहले नरिया उपकेंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने ट्रांसफार्मर में तेल चेक किया। उपकेंद्र में लगे डैश बोर्ड में अधूरी जानकारी व अन्य अव्यवस्था पर एसडीओ सुनील कुमार और जेई सत्य प्रकाश को फटकार लगाई। उन्होंने जरूरत के हिसाब से सुरक्षा उपकरण न होने पर कार्यदायी संस्था प्राइमवन के प्रबंधक को फोन किया और तत्काल उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एमडी ने जेई और लाइनमैनों को रोजाना उन पांच-पांच बकायेदारों का कनेक्शन काटने का आदेश दिया जिन्होंने एक वर्ष में बिजली विभाग को एक धेला नहीं दिया है।

यहां से प्रबंध निदेशक का काफिला करौंदी उपकेंद्र पहुंचा। यहां भी डैश बोर्ड पर अधूरी जानकारी मिलने पर अधिशासी अभियंता जेके त्यागी को चेतावनी दी। लगभग एक घंटे तक रूके एमडी ने राजस्व वसूली और दस हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी ली। उपभोक्ताओं का शिकायत रजिस्टर निरंतर अपडेट करने का भी निर्देश दिया।

बिना सुरक्षा उपकरण के पोल पर नहीं चढ़े लाइमैन

एमडी डॉ. सरोज कुमार ने दोनों उपकेंद्रों पर संविदा कर्मचारियों से कहा कि वे बिना सुरक्षा उपकरण के पोल पर न हीं चढ़ें। अधिकारियों को सभी उपकेंद्रों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

ऊर्जा मंत्री का ट्वीट

‘प्रदूषण का स्तर घटाने, आवास से पांच किलोमीटर तक जाने के लिए साइकिल या ई-वाहन का प्रयोग करें। 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर ही हम प्रतिमाह ईंधन पर खर्च होने वाले लगभग 30 करोड़ रुपये बचा सकते हैं। ऊर्जा विभाग भी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को बढ़ावा दे रहा है।