सात दिनों में निबटाएं जमीन विवाद से जुड़े मामले

जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने अफसरों से दो टूक कहा है कि लंबित शिकायतों के निस्तारण में बेवजह देरी हुई तो संबंधित अफसर निलम्बित होंगे। खासकर, भूमि विवाद के मामलों में दोनों पक्षों की मौजूदगी होनी चाहिए। अफसर मौके पर जाएं और राजस्व अभिलेखों की पूरी पड़ताल के बाद ही कार्रवाई करें। डीएम ने सीएम के आगमन के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, तहसील परिसर आदि स्थानों पर स्वच्छता एवं प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। 

मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सदर में सुनवाई के दौरान जमीन विवाद, पेंशन, राशनकार्ड, पारिवारिक विवाद, चकबंदी, नलकूप आदि की 105 शिकायतें आईं। इनमें दस शिकायतों का निस्तारण किया। डीएम ने संबंधित शिकायतों को सात दिनों के अंदर निस्तारित कर रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को ऑनलाइन कर दें जिससे कि फरियादी घर बैठकर अपनी शिकायतों के संबंध में हुई कार्रवाई को देख सके। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में शासन की पैनी नजर है। लिहाजा कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 

समाधान दिवस पर सदर, राजातालाब व पिंडरा तहसील को मिलाकर कुल 365 प्राप्त शिकायती पत्रों में 32 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। तहसील सदर परिसर में फरियादियों एवं अन्य लोगों की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की नि:शुल्क जांच की गई।