बनारस में 50 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट की जांच को 21 टीमें गठित

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता

गाजियाबाद के मुरादनगगर की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने पूर्ण हो चुकीं और निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की क्रास चेकिंग कराने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को 50 लाख रुपये से ऊपर की 102 बड़ी परियोजनाओं की जांच के लिए 21 टीमें गठित की है। इसमें कार्यदायी संस्थाओं के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगाया गया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सत्यापन करें और 13 जनवरी तक एक-एक प्रोजेक्ट की बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

डीए ने इस सम्बंध में गुरुवार को आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आवंटित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पूर्व में हुई जांच का भी विवरण दें। इसके साथ ही यह भी बताएं कि क्या परियोजना निर्माण में किसी अन्य प्रकार समस्या आ रही है। थर्ड पार्टी जांच को भी रिपोर्ट में शामिल करें।

डीएम ने कहा कि जांच अधिकारी निर्माण कार्यों के सत्यापन के दौरान फोटो, परियोजना की लागत और समयसीमा को जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। 102 कार्यों में एनएचएआई, सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, यूपी सिडको, सीएंडडीएस, आवास विकास, यूपीपीसीएल, पैकफेड, राजकीय निर्माण निगम, गंगा प्रदूषण कंट्रोल यूनिट, कंस्ट्रक्शन डिवीजन जल निगम, इलेक्ट्रिक सिटी, मंडी परिषद एवं स्मार्ट सिटी की पूर्ण हो चुकी अथवा निर्माणाधीन परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

जेई व एई कार्यस्थल पर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में निर्धारित समय अवधि के अंदर मानक के अनुरूप पूरा करायें। निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल पर विभागीय जेई, एई की उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए। यदि औचक निरीक्षण में वह गैरहाजिर मिले तो सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिपोर्ट में यह भी शामिल करें। कार्यस्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।