यूपी में साइबर अटैक से बचने को बनेगा नया अलग तंत्र, किसी हमले से पहले करेगा आगाह

मॉइक्रोसॉफ्ट पर साइबर अटैक व उससे उपजे प्रतिकूल नतीजों जैसे हालात से निपटने के लिए योगी सरकार नया तंत्र बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी में केंद्र की तरह सर्ट-इन (इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम) की तर्ज पर यूपी-सर्ट-इन हाईटेक संस्था का गठन होगा। यूपी में यह नई संस्था कभी भी जरूरत पड़ने पर साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी करेगी।

इसके लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी नीति- 2024 लाने की तैयारी है। इसके मसौदे को जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके तहत सरकारी वेबसाइट, ऐप, पोर्टल को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम होगा। अगर किसी वेबसाइट पर हैकर्स द्वारा साइबर अटैक होता है तो उससे निपटने की तकनीकी रणनीति भी होगी।

सुरक्षित रहेगा सरकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों का डेटा
विभिन्न सरकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों का डेटा विभिन्न विभागों की साइट पर अपलोड रहता है। चाहे वह राशन लेने वाले लाभार्थीं हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य किसी योजना से जुड़ा डेटा। अगर साइबर अटैक हुआ तो इस डेटा का बचा कर सुरक्षित रख पाना खासा मुश्किल होगा। साइबर हमले से अगर सरकारी वेबसाइट हैक हुई तो सरकारी कामकाज प्रभावित होगा। साथ ही कई नई तरह की समस्याओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसके लिए यूपी के आईटी विभाग द्वारा बनाई जा रही नई ‘साइबर सिक्योरिटी नीति’ में इसके व्यापक प्रबंधन का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए नए तकनीकी मानक होंगे। डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

इन चुनौतियों से निपटगी यूपी सर्ट- इन
यह संस्था साइबर हमलों से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं एकत्र कर उसका विशलेषण करेगी व केंद्र व अन्य राज्यों से इसका आदान-प्रदान किया जाएगा। जब साइबर हमला होगा तो नए तकनीकी उपाय से डेटा पुन: पाने के लिए मार्गदर्शन करेगी। हाल में सर्ट-इन ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर पुख्ता कदम उठाने को कहा है। हाल में नीति आयोग की बैठक में भी साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर राज्यों के साथ चर्चा हुई थी। हाल में माइक्रोसाफ्ट पर साइबर हमले के चलते कई घंटे विभिन्न सेवाएं बाधित रहीं। इसका असर विश्वव्यापी रहा। हवाई उड़ाने तक बाधित हुईं और उपभोक्ताओं सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा।