यूपी की नई आबकारी नीति से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फायदा, ये होंगे बदलाव

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी उत्पाद शुल्क नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। कंपोजिट शराब की दुकानें होंगी जो बीयर और विदेशी शराब की दुकानों को एक ही इकाई में विलय कर देगी। साथ ही राज्य में अंगूर के बागानों और माइक्रोब्रेवरीज की शुरुआत के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी की नई आबकारी नीति से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। शहर की 2021-22 की आबकारी नीति अगस्त 2022 में वापस लिए जाने के बाद से दिल्ली में शराब की दुकानों को दो साल तक विकल्प और स्टॉक का संकट झेलना पड़ा।

नई आबकारी नीति को बुधवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। अब तक, दिल्ली के ग्राहक गुरुग्राम से शराब खरीदने को मजबूर थे। गुरुग्राम में शराब सस्ती और इसके अधिक विकल्प मिल रहे थे। नई यूपी उत्पाद शुल्क नीति के साथ राज्य में अधिक विकल्प मिलेंगे और पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के लोगों को गाजियाबाद-नोएडा से शराब लेना पास रहेगा।

लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में नई सुविधाओं की घोषणा करते हुए, यूपी के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि राज्य में अब तीन प्रकार की शराब की दुकानें होंगी - मॉडल शॉप, देशी शराब की दुकानें और कंपोजिट दुकानें। उत्तर प्रदेश में अब हर जिले में फलों से तैयार वाइन की एक-एक दुकान होगी। मंडल मुख्यालय में इसके लिए लाइसेंस फीस 50 हज़ार रुपये व अन्य जिलों में 30 हज़ार रुपये फीस होगी। इससे फल उत्पादकों के उत्पादों की खपत बढ़ेगी।

इसके अलावा हर राज्य में बड़े परिसर वाली कंजिट दुकानें खुलेंगी। यहां एक साथ विदेशी मदिरा, वाइन व बीयर उपलब्ध होगी लेकिन यहां मदिरापान की अनुमति नहीं होगी। नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या फर्म को अधिकतम दो दुकानें आवंटित हो सकेंगी। अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर में शीशे की बोतल व सिरोंग पैक में भी उपलब्ध होगी।