बार एसोसिएशन : समय पर चुनाव न होने की एल्डर कमेटी से शिकायत

उन्नाव, संवाददाता। बार एसोसिएशन का चुनाव समयावधि पर न कराने जाने को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ने एल्डर कमेटी चेयरमैन से शिकायत की है। अपने चेंबर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मंत्री पद पर चुनाव का समय बढ़ाने का आरोप भी लगाया। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र बहादुर सिंह ने पत्र देकर बताया कि 30 जनवरी 2025 को वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 28 दिसम्बर 2024 को अध्यक्ष, मंत्री के नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा किए जाने के संदर्भ में नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया गया था। आठ जनवरी को एल्डर कमेटी की बैठक में वर्तमान अध्यक्ष, मंत्री द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। साथ ही, एल्डर कमेटी द्वारा कमेटी के सदस्य जयराम सिंह के निधन के उपरान्त उनके रिक्त स्थान पर वरिष्ठता के क्रम में आ रहे अधिवक्ता रश्मि मोहन अग्निहोत्री को नियुक्त किए जाने संबंधी पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 13 जनवरी 2025 को दोबारा एल्डर कमेटी की बैठक की गई। लेकिन, इस बार भी अध्यक्ष, मंत्री द्वारा चुनाव संबंधी कोई निर्णय नहीं किया गया। उन्होंने बार एसोसिएशन अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बार काउंसिल सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा वह बार काउंसिल के चुनाव में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की नियत से बार कॉउंसिल का चुनाव अध्यक्ष बार एसोसिएशन रहते हुए लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि वह कार्यकाल को बार कॉउंसिल के चुनाव तक ले जाना चाहते है। पत्र के माध्यम से उन्होंने एल्डर कमेटी चैयरमैन से संघ के सदस्य व चुनाव लड़ रहे सदस्यों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जल्द चुनाव की घोषणा कर माडल बाइलाज के अनुरूप समय से चुनाव कराने की मांग की है।

हाईकोर्ट पहुंचा चेंबर का विवाद

वरिष्ठ अधिवक्ता कमल सिंह के चेंबर का विवाद हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच पहुंच गया है। अधिवक्ता ने बताया कि उनके द्वारा मामले की जानकारी कई बार बार काउंसिल के सदस्य को दी गई थी, जिसका निस्तारण नहीं कराया जा सका। इस पर उन्होंने ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव राजस्व सिविल सचिवालय लखनऊ, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, डीएम उन्नाव, वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष व महामंत्री को मामले में विपक्षी पार्टी बनाया गया है। अधिवक्ता के अनुसार सभी विपक्षी पार्टियों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की सुनवाई के लिए जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में तारीख निर्धारित की गई है।