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जीएसटी चोरी को लेकर सख्‍ती, ई-वे बिल के बिना पकड़ा तो फौरन जब्त होगा माल

  • ई-वे-बिल के बिना परिवहन किए जाने वाले माल को तुरंत जब्त किया जाए। इसे छोड़े जाने की जानकारी होने पर संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश राज्यकर विभाग ने पान मसाला की चार गाड़ियां बिना ई-वे-बिल के पकड़े जाने के बाद दिया है।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊMon, 30 Dec 2024 05:53 AM
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State Tax: यूपी में जीएसटी चोरी को लेकर राज्‍यकर विभाग सतर्क हो गया है। अब बिना ई-वे बिल वालों पर सख्‍ती बढ़ेगी। विभाग ने सचल दल इकाइयों को निर्देश दिया है कि ई-वे-बिल के बिना परिवहन किए जाने वाले माल को तुरंत जब्त किया जाए। इसे छोड़े जाने की जानकारी होने पर संबंधित जिले के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यकर विभाग ने यह निर्देश पान मसाला की चार गाड़ियां बिना ई-वे-बिल के पकड़े जाने के बाद दिया है। सचल दल इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना मुख्यालय को यह रिपोर्ट करें कि उनके द्वारा कितनी गाड़ियां चेक की जा रही हैं। जरूरत के आधार पर इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

प्रमुख सचिव राज्यकर एम देवराज विभागीय अधिकारियों से लगातार जांच अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 114248.73 करोड़ रुपये जीएसटी और 42733.16 करोड़ रुपये वैट सालाना वसूली का लक्ष्य दिया है। इस वसूली को पूरा करने के लिए हर महीने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। प्रमुख सचिव बनने के बाद एम देवराज रोजाना इस वसूली की समीक्षा कर रहे हैं।

यह देख रहे हैं कि माहवार राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है या नहीं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि सचल दल इकाइयां रोजाना कितनी गाड़ियां चेक कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि गाड़ियों से कितना जुर्माना वसूला जा रहा है। राज्यकर विभाग द्वारा बनाया गया सचल दल काफी बदनाम हैं। इसमें तैनात अधिकारियों के ऊपर आए दिन आरोप लगते रहते हैं। पिछले दिनों कानपुर से चार पान मसाला गाड़ियां माल लेकर निकली। उनके पास ई-वे-बिल नहीं था।

जबकि जीएसटी चोरी रोकने के लिए पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर राज्यकर विभाग के अफसरों की टीमें लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में एक नहीं बल्कि चार गाड़ियां एक साथ कानपुर से निकल कर लखनऊ तक बिना ई-वे-बिल कैसे पहुंच गईं। आयुक्त राज्यकर ने इसके लिए कानपुर के चार अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन अब यह पता लगाया जा रहा है कि प्रदेशभर में कहीं इसी तरह का खेल तो नहीं चल रहा ह्रै, इसीलिए माल जब्ती को आदेश दिया गया है।

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