UP Budget 2024: रोजगार सृजन की योजनाओं पर 1.54 लाख करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, किसे कहां फायदा?

लोकसभा चुनाव से पहले पेश 2024-25 के बजट में प्रदेश सरकार ने सबसे अधिक धनराशि रोजगार सृजन से जुड़ी परिसंपत्तियों के लिए दिया है। एक लाख 54 हजार 747 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि इस मद में दी गई है। वहीं अवस्थापना विकास के मद में प्रदेश सरकार ने कुल बजट का 25 फीसदी आवंटित कर दिया है। यह आवंटन पिछले साल के मुकाबले एक फीसदी अधिक है। बजट में अवस्थापना विकास की योजनाओं के लिए एक लाख 69 हजार 446 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान किया गया है। 

अवस्थापना विकास के लिए ऊर्जा विभाग को भारी भरकम राशि 

अवस्थापना विकास के तहत सबसे अधिक 57 हजार 70 करोड़ 77 लाख रुपये ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए हैं। सिंचाई क्षेत्र के लिए 20 हजार 831 करोड़ 59 लाख रुपये, भारी एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए 21 हजार 54 करोड़ 41 लाख रुपये, नगर विकास विभाग के लिए 25 हजार 698 करोड़ 28 लाख रुपये, आवास तथा शहरी नियोजन के लिए सात हजार 158 करोड़ 67 लाख रुपये तथा नागरिक उड्डयन के लिए 27 हजार 74 करोड़ 60 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। 

कुल बजट का 13 फीसदी कृषि और गांवों के विकास पर

कृषि क्षेत्र के तहत ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उद्यान, कृषि, पशुधन, दुग्ध विकास  मत्स्य, सहकारिता, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 89 हजार 298 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट का 13 फीसदी है। 

छह फीसदी बजट चिकित्सा क्षेत्र को 

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 43 हजार 406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कुल बजट का छह फीसदी है।

17 फीसदी बजट शिक्षा क्षेत्र में खर्च होगा 

शिक्षा क्षेत्र के तहत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक लाख तीन हजार 494 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 17 फीसदी है। 

पांच फीसदी बजट समाज कल्याण की योजनाओं पर

समाज कल्याण जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 33 हजार 288 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का पांच फीसदी है। 

2023-24 से 46195 करोड़ रुपये अधिक है बजट राशि

सोमवार को पेश 2024-25 का बजट चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2023-24 से 46 हजार 195 करोड़ 28 लाख रुपये अधिक है। पिछले साल के मुकाबले 6.7 फीसदी अधिक राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। 2024-25 का बजट आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये है जबकि 2023-24 का बजट आकार 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। राजकोषीय घाटा 2024-25 में एसजीडीपी का 3.46 फीसदी अनुमानित है जबकि 2023-24 में 3.48 फीसदी था। सरकार ने इस साल राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया है। 

2023-24 के मुकाबले 91355 करोड़ रुपये बढ़ा विकास का बजट

प्रदेश सरकार ने नये बजट में पूंजीगत व्यय के मद में 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान किया है। 2023-24 में इस मद में कुल 1 लाख 12 हजार 427 करोड़ रुपये का प्रावधान था। 

नई योजनाओं के मद में 7858 करोड़ कम हुआ आवंटन 

बजट में नई योजनाओं के मद में सरकार ने नये वित्तीय वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में कम धनराशि का आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की नई मदों में 24863.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि 2023-24 में 32721.96 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई थीं। नई योजनाओं में नये वित्तीय वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 7858 रुपये कम धनराशि का प्रावधान किया गया है।