2200 से ज्यादा शिक्षकों की मानदेय पर पुनर्नियुक्ति करेगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट का फैसला 

योगी सरकार ने साल 2023 में सेवा से हटाए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25 हजार और 30 हजार रुप के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25 हजार और जो लोग कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रबंधन को यह धनराशि दी जाएगी, अगर वे इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो शिक्षकों अपने पास से दे सकते हैं।

मंत्री ने बताया कि कुछ कारणवश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित किए जाने हेतु न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के मद्देनजर  अस्थायी तौर पर मानदेय शिक्षक रखे जाने की आवश्यकता है। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवायें शासनादेश 9 नवम्बर 2023 द्वारा समाप्त की गई है, वे ही मानदेय शिक्षक हेतु पात्र होंगे। मानदेय शिक्षक नितांत अस्थायी तौर पर रखे जाएंगे।

यथासम्भव मानदेय शिक्षक को उसी विद्यालय में रखा जाएगा, जिनमें वे तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। उक्त संस्था में अध्यापन की आवश्यकता नहीं होने पर जनपद अथवा मण्डल की अन्य संस्थाओं में मानदेय शिक्षक को रखा जा सकेगा। मण्डल के बाहर मानदेय शिक्षक को यथासंभव उन्हीं संस्थाओं में रखा जाएगा, जहां नियमित पद रिक्त हों। मानदेय शिक्षक की दो श्रेणियां-मानदेय शिक्षक (हाईस्कूल स्तर) एवं मानदेय शिक्षक (इण्टरमीडिएट स्तर) होंगी। मानदेय शिक्षक अधिकतम 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अध्यापन कार्य कर सकेगा। मानदेय शिक्षक सृजित/नियमित पद के अतिरिक्त होंगे।

656 सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते व 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि 

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक, वित्त व गृह दीपक कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने वेतन समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास व राजभवन में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अब प्रोत्साहन भत्ते के रूप में 12500 रुपये के बजाए 22000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक या माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में इंटर में पढ़ाने वालों को प्रति व्याख्यान 500 रुपये की जगह अब 750 रुपये मिलेंगे। इन्हें 15 हजार मासिक की जगह अधिकतम 20 हजार रुपये मिल सकेंगे। हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 400 रुपये की जगह 500 रुपये प्रति व्याख्यान दिया जाएगा। इन पर सरकार पर  19.74 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।