पीएम आवास के लिए योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, भुगतान में अहम बदलाव, अब जल्दी आएगा खाते में पैसा

यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्रों को बड़ी राहत दी है। अब उनके खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर जिले के स्थान पर मुख्यालय स्तर से भेजने का फैसला किया है। जिलों से पैसे भेजे जाने से अनावश्यक देरी होती थी और लाभार्थियों को समय से पैसा नहीं मिल पाता था। इतना ही नहीं मकान न बनाने और धोखाधड़ी कर पैसा लेने वालों से इसे वापस लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण व विस्तार (बीएलसी) योजना में मार्च 2022 से जिले स्तर से पात्रों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। शासन की जानकारी में आया था कि इस प्रक्रिया ये बड़ी संख्या में भुगतान लटका हुआ है। दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा देने में देरी होती है। इसीलिए मार्च 2022 की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।

सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वर्तमान तक स्वीकृत मकानों में पहले स्तर की जियो टैगिंग के बाद पहली किस्त के लिए लंबित लाभार्थियों की जांच 10 से 15 दिन में पूरी कर ली जाए। इसके साथ यह प्रमाण पत्र भेजा जाए कि सभी की जांच पूरी कर ली गई है। इसके बाद नई व्यवस्था के आधार पर पात्र लाभार्थियों का पीएम पोर्टल पर 10 दिनों में इंट्री का काम पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों के स्थानों का जियो टैग 120 दिनों में पूरा किया जाएगा।

तय समय में लाभार्थियों की इंट्री न होने पर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तय समय में जियो टैग न होने पर कर्मचारी इसके लिए दोषी होंगे और संस्था के खिलाफ आर्थिक दंड लगाया जाएगा। गलत जियो टैग होने या गलत भुगतान होने पर लाभार्थी से इसकी वसूली की जाएगी। तय समय पर निर्माण न होने पर भी कार्रवाई होगी।