यूपी : पाइपलाइन पेयजल परियोजनाओं के संचालन का खर्च अब पंचायत के जरिए होगा

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत एकल व बहुल ग्राम पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन व रखरखाव का खर्च अब पंचायतों के जरिए कराने का निर्णय लिया है। अब पंचायतों की निधि से इस खर्चें की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही इसी के जरिए बकाये बिजली बिल का भुगतान होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के जरिए यह निर्णय कराए। बुधवार रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन चार प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा  देश में कोविड-19 वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 

इसके तहत प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के एवज में सरकार ने शासकीय गारंटी दी है। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2019 -2020 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एकमुश्त बजट व्यवस्था के तहत प्रदान की गई स्वीकृतियों (बजट मैनुअल का प्रस्तर-94) पर मंजूरी ली गई।