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UP Cabinet Meeting : यूपी में मंत्री और विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती, एक साल के लिए विधायक निधि खत्म

केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंत्री और सभी विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है। बुधवार देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग से...

Amit Gupta लाइव हिन्दुस्तान टीम , लखनऊ Wed, 8 April 2020 08:19 PM
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केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंत्री और सभी विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है। बुधवार देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि को एक साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा । कटौती से मिले पैसे को कोविड फंड में डाला जाएगा।

कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर : 

- विधायक निधि को 1 साल के लिए ससपेंड किया गया। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।

- मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव पर मुहर।

- विधायकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती।

- आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है।

 

यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को किया गया सील : कैबिनेट बैठक के पहले यूपी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दूध, राशन जैसी सभी जरूरत वाली दुकानें भी बंद रहेंगी। सभी आवश्यक चीजों को जिला प्रशासन मुहैया कराएगा। इन मोहल्लों में पड़ने वाले बैंक भी बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यहां लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। 

जानिए 15 जिलों में कितने हैं हॉटस्पॉट
आगरा में 22, गाजियाबाद में 13, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में 12, वाराणसी, महाराजगंज और सहारनपुर में 4, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और शामली में 3, सीतापुर में 1 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं जो 14 अप्रैल तक सील रहेंगे।

केंद्र सरकार के निर्णय का योगी कर चुके हैं स्वागत :

लॉकडाउन के कारण यूपी सरकार पर भी खर्च का भार बढ़ गया है। इसीलिए  मुख्यमंत्री ने कोविड फंड भी बनाया है और अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार द्वारा सांसद निधि कुछ समय के लिए स्थगित करने व वेतन से 30 प्रतिशत साल भर तक काटने के निर्णय का स्वागत किया था ।

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