यूपी कैबिनेट: अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मिली अतिरिक्त जमीन 

योगी सरकार अयोध्या में हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग की जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए दी जाएगी। कैबिनेट ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। वर्तमान में छोटे विमान यहां उतारने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब पांच हेक्टेयर जमीन दो विभागों से ली जानी है। 

नवंबर में शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण

योगी सरकार मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नवंबर तक शुरू करा देगी। इससे पहले दो महीने में बिडिंग प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कंपनियों का चयन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्माण कंपनियों के चयन के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक कारीडोर बनेंगे। साथ ही एयरस्ट्रिप भी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के नजदीक उद्योग लगने से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मोड के तहत डीबीएफओटी (टोल) के आधार पर आरएफक्यू-कम-आरएफपी अभिलेखों को मंजूरी दे दी।  प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की तकनीकी एवं अन्य संरचनाओं को भी अनुमोदित किया गया है। इसमें 120 की स्पीड से वाहन दौडेंगे। एक्सप्रेसवे पर 9 जन सुविधा परिसर दो मुख्य टोल प्लाजा (मेरठ एवं प्रयागराज), 15 रैम्प टोल प्लाजा बनेंगे। गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लम्बाई के दीर्घ पुल तथा शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी प्रस्तावित है।

36,230 करोड़ रुपये की लागत 

सिविल निर्माण लागत लगभग 22,125 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए वांछित भूमि के लिए कुल 9,255 करोड़ रुपये की धनराशि का आकलन किया गया है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपये है। 

20 हजार लोगों को रोजगार 

एक्सप्रेस-वे पर शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी के निर्माण का प्राविधान है। परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा उसके समीप शिक्षण संस्थाओं, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की सम्भावना है। एक्सप्रेस-वे आच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक इकाइयों, विकास केन्द्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। यह एक्सप्रेस-वे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, भण्डारण गृह, मण्डी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के निकट इण्डस्ट्रियल टेªनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर उपलब्ध होंगे।