UP Budget: यूपी वालों की सेहत सुधारने के लिए योगी सरकार खर्च करेगी 27086 करोड़ रुपये, ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस
यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारी भरकम बजट आवंटित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 27,086 करोड़ रुपये जारी किया गया है।
UP Budget 2024: यूपी सरकार ने बजट में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को भी शामिल किया है। बजट में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र वित्तमंत्री ने किया। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों) के साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्रों का जाल बिछेगा। ताकि लोगों को उनके घर के निकट इलाज मिल सके। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खुलेंगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के संकल्प पर भी सरकार आगे बढ़ेगी।
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर यूपी की तस्वीर पेश की। अस्पतालों के उच्चीकरण से लेकर वहां जरूरी संसाधनों के विकास के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़
अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7 हजार 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉरमेशन के विस्तार सहित इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों के लिए 952 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 300 करोड़
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं सरकारी व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है। इस पर वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इसे पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।
पीएम के संसदीय क्षेत्र का रखा ध्यान
बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का विशेष ध्यान रखा गया है। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गत वर्ष इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटरों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर लेवल-द्वितीय को ट्रॉमा सेंटर लेवल-एक में उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 100 बेड के साथ ही 200 बेड के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर शामिल होंगे। इसके अलावा बजट में एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प पर भी आगे बढ़ने की बात कही गई है।
अयोध्या, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जाएंगे जबकि 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। बजट में आयुष विभाग के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।