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गोरखपुर जोन में 16162 आर्म्स लाइसेंस वाले लापता, यूपी पुलिस में हड़कंप, खोज शुरू

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जोन में हथियारों का लाइसेंस ले रखे 16162 लोग अपने दिए पते पर नहीं मिले हैं। इसके बाद से यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया है। दूसरे जोन में भी इस तरह की कवायद चल रही है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान टाइम्स, गोरखपुरWed, 6 Dec 2023 05:13 PM
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उत्तर प्रदेश पुलिस बाकी राज्यों की तरह इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर अलग-अलग तरह के जांच में जुटी है। आयोग ने सभी आर्म्स लाइसेंस वालों के घर-घर जाकर निरीक्षण करने भी कहा था क्योंकि चुनाव के समय लाइसेंसी हथियार वगैरह सरकार जमा करवा लेती है। जांच के दौरान गोरखपुर जोन में पिस्तौल, बंदूक जैसे हथियारों के 16162 लाइसेंस धारक अपने पते पर नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया है। इस तरह की कवायद यूपी के हर जोन, हर रेंज, हर जिले और हर थाने में चल रही है।

शक है कि इन लाइसेंस धारकों में कुछ ने अपना घर बदला लेकिन लाइसेंस में पता अपडेट कराना भूल गए। खतरा इस बात का भी है कि कुछ लाइसेंस गलत पते पर लिए गए हों लेकिन तब पुलिस पर ही सवाल उठेगा क्योंकि शस्त्र लाइसेंस देने से पहले आवेदक की बहुत गहराई से जांच की जाती है जिसमें उसके दिए पते का भौतिक सत्यापन भी शामिल है। एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं।

गोरखपुर जोन के अंदर लाइसेंस में दर्ज पता पर गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती जिले के कुल 16162 लोग नहीं मिले हैं। गोरखपुर के 21624 लाइसेंसी में 7955 लाइसेंसी नहीं मिले हैं। देवरिया के 13337 लाइसेंसधारकों में 3417, महाराजगंज के 3515 लाइसेंसी में 405, कुशीनगर के 5368 लाइसेंसी में 543 और बस्ती के 7429 लाइसेंसधारकों में 492 अपने दिए पते पर नहीं पाए गए। अब संबंधित थानों से लाइसेंस में दर्ज फोन और मोबाइल नंबर पर फोन करके पता अपडेट करने कहा जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

चुनाव आयोग ने आर्म्स लाइसेंस वाले उन लोगों के नाम भी मांगे हैं जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। आयोग ने उनकी भी अलग लिस्ट मांगी है जो लाइसेंस जारी होने के बाद दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हैं और अब तक सरकार को नहीं बताया है।

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