यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, आरक्षण पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए बनाया गया अलग सेल

यूपी सरकार ने निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में ही जारी करने की तैयारियों को और तेज कर दिया है। सीटों और वार्डों के आरक्षण पर आने वाली आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर विकास विभाग के साथ ही जिलों में अलग सेल बना दिया गया है। इसका मकसद छह अप्रैल के बाद दो दिनों में यानी आठ अप्रैल तक इनको निस्तारित करते हुए इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करना है, जिससे अप्रैल में ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो सके।

प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने और आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वार्डों के आरक्षण पर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण तय समय यानी आठ अप्रैल तक हर हाल में कर दिया जाए। इसके बाद इसकी विस्तृत सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जाए। शासन स्तर से ही इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

राज्य में कुल 760 निकायों में चुनाव होना है। इनमें 17 नगर निगम मेयर, 199 पालिका परिषद अध्यक्ष और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं। प्रदेशभर में कुल 13965 वार्ड हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीटों और वार्डों का आरक्षण करते हुए इसकी अनंतिम अधिसूचना प्रकाशित की गई हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए छुट्टी के बाद भी शनिवार और रविवार को नगर विकास विभाग को खोलकर जरूरी कामकाज निपटाया गया।