शिक्षामित्रों के लिए आई राहत वाली खबर, बढ़ेंगी सुविधाएं, मिलेंगे पीएम आवास, विधानपरिषद में उठा मामला
शिक्षामित्रों के लिए गुरुवार को विधानपरिषद से राहत वाली खबर आई है। पात्र शिक्षा मित्रों को पीएम आवास मिलेंगे। शून्यकाल में बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षामित्रों की तंगहाली का मुद्दा उठाया।
शिक्षामित्रों के लिए गुरुवार को विधानपरिषद से राहत वाली खबर आई है। पात्र शिक्षा मित्रों को पीएम आवास मिलेंगे। शून्यकाल में बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षामित्रों की तंगहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी! जो भर्तियां रोक दी गई हैं, वे जारी रखी जाएंगी! जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार के लिए सहायता दी जाएगी!
इस पर नेता सदन की भूमिका में मौजूद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। उनको आवास देकर लखपति बना दिया। सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी की व्यवस्था है और भी कई योजनाएं हैं।
इस पर भीमराव अम्बेडकर ने पूछा कि कि क्या जिन शिक्षा मित्रों के पास पक्का मकान नहीं है, उन सभी के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी! इस पर स्वतंत्र देव ने कहा कि जो शिक्षा मित्र भी आवास के लिए पात्र हैं, उन सभी को दिए जाएंगे। बाकी सवालों पर कहा कि उचित कार्यवाही की जाएगी।
वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय नहीं बढ़ा
विधान परिषद में सपा की ओर से कार्य स्थगन के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाई से इतर दूसरी ड्यूटी में लगाया जा रहा हे। शिक्षा मित्र परेशान हैं।
माध्यमिक विद्यालयों की हालत जर्जर है। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सपा सरकार ने मानदेय की व्यवस्था की थी। उसको भी इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि एडेड कॉलेजों के जीर्णेाद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना है। वहीं वित्तविहीन शिक्षकों वेतन की जिम्मेदारी प्रबंधतंत्र की है।
वित्तविहीन शिक्षक अब अंशकालिक नहीं
शिक्षक दल की ओर से वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय का मुद्दा उठाया गया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सरकार से कहा कि अब तो आपने नियमावली में भी बदलाव कर दिया है। वे अब अंशकालिक शिक्षक नहीं हैं। अब वे वेतन के हकदार हैं। इस पर गुलाब देवी ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।