जब किसान बन गए डीएम: मुंह पर बांधा गमछा पहनी हवाई चप्पल और पहुंच गए मंडी 

रामपुर में क्रय केंद्रों पर घपलेबाजी पकड़ने के लिए डीएम आंजनेय कुमार सिंह खुद किसान बन गए। मुंह पर मास्क और अंगोछा और पैरों में चप्पल पहनकर पैदल ही क्रय केंद्र पहुंचे और कुछ देर तक कोई पहचान नहीं पाया,लेकिन जब बाद में डीएम ने अंगोछा उतारा तो अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। डीएम ने घपलेबाजी करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।

धान क्रय के लिए स्थापित किए गए क्त्रय केंद्रों पर धान की खरीद को लेकर तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को देखते हुए डीएम ने शनिवार को किसान की वेशभूषा धारण कर ली। डीएम आन्जनेय कुमार सिंह ने मुंह पर मास्क और अंगोछा बांधा और निजी गाड़ी से बिलासपुर के क्रय केंद्र पहुंच गए। उन्होंने निजी गाड़ी क्रय केंद्र से पांच सौ मीटर कीदूरी पर छोड़ दिया था। जिलाधिकारी ने किसान की तरह क्त्रय केंद्रों पर गोपनीय तरीके से व्यवस्थाएं देखीं तथा प्रभारियों से धान बिक्त्री के लिए प्रक्रिया के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने किसानों के बीच जाकर उनसे बिक्त्री के दौरान क्त्रय केंद्र संचालकों द्वारा अपनाई जा रही प्र्त्रिरया एवं अनियमितताओं के बारे में भी गोपनीय जानकारी प्राप्त की।

जिलाधिकारी को सामान्य किसान की वेशभूषा में केंद्र संचालक पहचान नहीं पाए। बाद में डीएम ने जब अंगोछा उतारा तो कर्मचारियों में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी बिलासपुर सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। जिलाधिकारी ने बारी-बारी से केंद्र प्रभारियों की क्लास लगाई। बिलासपुर स्थित एनसीसीएफ के क्त्रय केंद्र पर भारी अनियमितता पर जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी के विरुद्ध धान क्त्रय में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों का धान क्त्रय न किए जाने के कारणों के बारे में पूछा तथा कहा कि यदि धान में नमी है तो उसे सुखाने के लिए किसानों को पर्याप्त जगह मुहैया कराएं ताकि किसानों को धान वापस ले जाने के बजाय परिसर में ही सुखाने की सुविधा मिल सके। इसके बाद जिलाधिकारी ने केमरी स्थित क्त्रय केंद्र एवं मिलक के मंडी परिसर में स्थापित क्त्रय केंद्रों पर भी पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। मिलक मंडी सहित अन्य क्त्रय केंद्रों पर खराब व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि केंद्रों पर खराब व्यवस्था के कारण यदि किसानों को समस्या होगी तो केंद्र प्रभारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।