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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़OP Rajbhar also came in support of amendment in Waqf Board Act said government has no control over it

ओपी राजभर भी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के समर्थन में आए, बोले- सरकार का नहीं था इस पर नियंत्रण

वक्फ बोर्ड को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि संशोधन बिल जरूरी है। क्योंकि यह बोर्ड को अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 5 Aug 2024 03:13 PM
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वक्फ बोर्ड को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जरूरी है।यह बोर्ड अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए सरकार अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक ला रही है। सपा कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को गुमराह करने और खुश करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं।

ओपी राजभर ने कहा, 'वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन सही है। वक्फ बोर्ड में तमाम विसंगतियां हैं, उसे दूर करने के लिए संसद में बिल आया है। वक्फ बोर्ड में तमाम जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जहां कब्जा किए हुए हैं इसलिए कानून में संशोधन कर उन जमीनों पर कब्जा सरकार करें और सरकार के पास कुछ अधिकार रहे। लोग देश छोड़कर चले गए वह वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच रहे हैं। सरकार उसे पर कोई दखलंदाजी नहीं कर पा रही है। अखिलेश यादव को आज यदि चिंता है तो मदरसा बोर्ड के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाकर उसे क्यों नहीं संबद्ध कर दिया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के नियम को पढ़े नहीं।'

अवैध मदरसा बंद करने की खबर झूठी

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध मदरसा को बंद करने की झूठी खबर है जो अनधिकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं जिनके पास किसी तरह की कोई मान्यता नहीं है। ऐसे मदरसा को बंद कराया जाएगा और वहां के बच्चों को बाल सुरक्षा अधिकार आयोग के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें हिंदी विज्ञान और अन्य विषयों के साथ उर्दू अरबी और फारसी पढ़ाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में सब कैटेगरी बनाए जाने के फैसले पर मायावती की तरफ से किए गए विरोध पर उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें आरक्षण दे और यही बात उन लोगों को बुरी लग रहा है। बड़े पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति का अगर कोई भी अधिकारी है तो उसे आरक्षण क्यों। यह मैं बहुत पहले से कहा करता था कि ऐसे लोगों को आरक्षण खत्म कर पात्र को आरक्षण दिया जाए। इन लोगों का विरोध करने का मुख्य कारण है कि अमीर लाभ लेता रहे और गरीब परेशान होता रहे। मायावती वह बात भूल गईं जब उन्होंने अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनायी थी और इसका लाभ सिर्फ दलित बस्तियों में दिया जाता था।'

अखिलेश पर भी साधा निशाना

अयोध्या रेप कांड को लेकर अखिलेश यादव द्वारा डीएनए जांच की मांग पर कहा, 'उनके पिताजी कहा करते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उस समय अखिलेश यादव चुप रहे। चाचा के घर में पुलिस चौकी किसने खुलवाई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस चौकी उसी आरोपी के घर में खुली थी। समाजवादी पार्टी ने उसे पहले बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। राजभर ने बुलडोजर की कार्रवाई को 100% उचित माना। अयोध्या के सांसद के बयान और व्यवहार पर ओम प्रकाश राजभर ने उनके इस्तीफे की मांग की।'

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