यूपी रोडवेज में नौकरी का मौका, इस पद पर 10 हजार लोगों की होगी भर्ती, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

यूपी रोडवेज में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। एक साथ दस हजार पदों पर भर्ती होने जा रही है।परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जल्द से जल्द 10 हजार परिचालकों की भर्ती करने के निर्देश दिये हैं। वह गुरुवार को परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत सी बसें आफ रूट हो रही हैं, इससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी की बसें लोगों को मुहैया कराई जाएं। इसके लिए जरूरी है कि वर्कशाप में बसों की अच्छी ढंग से मरम्मत की जाए, जिससे बसों की छत टपकने की समस्या दूर हो सके। परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते समय लोगों को सुखद एवं आरामदायक यात्रा की अनुभूति हो सके, इसके लिए बसों की सीटें व शीशे इत्यादि बेहतर कंडीशन में होने चाहिए।

आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर देत हुए उन्होंने कहा कि चालक व परिचालक वर्दी में हों व नेम प्लेट लगा होना चाहिए। बस स्टेशनों एवं डिपो पर एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जाए, जिस पर यात्री किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकें।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने नोएडा, गाजियाबाद, चित्रकूट एवं बरेली के प्रबंधकों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी जबकि मेरठ, मुरादाबाद व वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों को खराब प्रदर्शन करने पर चेतावनी दी। अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, मेरठ एवं देवीपाटन के क्षेत्रीय प्रबंधकों को उनके यहां अनुपयोगी बसों की संख्या ज्यादा पाए जाने पर चेतावनी दी। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधकों को यात्रियों की शिकायतों का विवरण प्रतिदिन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मार्किंग फीस कम करने के निर्देश 
परिवहन मंत्री ने उत्तराखंड एवं यूपी की बसों में पार्किंग फीस में अंतर को समाप्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने यहां पार्किंग फीस 550 रुपये रखा है, जबकि यूपी परिवहन निगम ने अपने यहां पार्किंग फीस मात्र 220 रुपये रखा है। इससे परिवहन निगम की बसों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

उन्होंने टिकट व डीजल चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी अनुबंधित ढ़ाबा तय व्यवस्थाओं को पूरा करने में विफल रहता है उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाए। ढांबों पर गुणवत्ता एवं साफ-सफाई की समस्याओं की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू, प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर व अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा भी मौजूद रहे।