सैटेलाइट सर्वे से भू-माफिया पर शिकंजा कसेगा ये विकास प्राधिकरण, खत्‍म होंगे अवैध कब्‍जे 

Action against on land mafia:  गोरखपुर विकास प्राधिकरण अगले सप्ताह से सैटेलाइट से अपनी सभी सम्पत्तियों का लैड ऑडिट कराएगा। इसके पीछे प्राधिकरण का उद्देश्य अतिरिक्त जमीनों की स्थिति जानना है। ताकि उनका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के मुताबिक, सैटेलाइट सर्वे से जीडीए में शामिल ग्राम पंचायतों में प्राधिकरण की जमीनों पर प्रापर्टी डीलरों और भू-माफिया ने कब्जे चिह्नित हो जाएंगे। प्राधिकरण की जमीनों का डिजिटल डाटा भी एकत्र हो जाएगा।

पिछले दिनों मण्डलायुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने समीक्षा बैठक में लैंड ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि रामगढ़ताल एरिया में एक माह में लैंड ऑडिट कराया जाए। इसी क्रम में प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने लैंड आडिट के लिए विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग लखनऊ के रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर के कार्यवाहक निदेशक डॉ. पी कुंवर सम्पर्क किया था। सेंटर ने 50 हजार रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से धनराशि की मांग की थी। इसके अलावा कुछ डाटा की डिमांड की थी। मांगे गए डाटा सेंटर को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सर्वे की शुरूआत रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र की सम्पत्तियों से होगी। आडिट के लिए विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग लखनऊ अगले सप्ताह गोरखपुर के दौरे पर आएगी।

क्‍या बोले जीडीए उपाध्‍यक्ष 
जीडीए उपाध्‍यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी जमीनों का आडिट कराएगा। प्रथम चरण में रामगढ़ताल क्षेत्र में आडिट होगा। इसके लिए अगले हफ्ते लखनऊ से टीम गोरखपुर आएगी।