डिफेंस कॉरिडोर : प्रशासन का बड़ा फैसला, किसानों की जमीन का अब अधिग्रहण नहीं

अलीगढ़ के ग्राम अंडला में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। रविवार को प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी घोषणा की। डीएम ने कहा कि किसानों से अपील है कि वह विरोध-प्रदर्शन न करें।

डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि अंडला में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के लिए कृषि विभाग की 49 हेक्टेयर जमीन सहित कुल 56 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है जो कि वर्तमान समय में पर्याप्त है। सरकार द्वारा किसानों की अतिरक्त जमीन लेने का प्रस्ताव था, लेकिन कुछ सामाजिक व राजनैतिक दलों व लोगों और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने वहां पर जाकर किसानों को भड़काने का कार्य किया है। जिसके कारण किसानों द्वारा जमीन के मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है।

अब तय किया गया है कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए अंडला में किसानों की कोई भी जमीन सरकार के द्वारा नहीं ली जाएगी और न ही भविष्य में किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की कोई योजना है। यदि भविष्य में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो गभाना के ख्यामई व वरा कलां में करीब दो हजार बीघा जमीन जिला प्रशासन ने खाली कराई है जो कि सरकार के पास पर्याप्त सरकारी भूमि है। जरूरत पड़ने पर ये जमीन यूपीडा को ट्रांसफर  कर दी जाएगी।

350 हेक्टयर जमीन अधिग्रहण का था प्रस्ताव
बीते दिनों डिफेंस कॉरिडोर की तैयारी का जायजा लेने यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी आये थे। उस समय कॉरिडोर के लिए करीब 350 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। कई किसान अपनी जमीन देने को राजी भी थे।