69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज का दिन अहम, सरकार को देना है जवाब

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर  एक बार फिर  कड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण एवं एमआरसी से संबंधित पूरा ब्योरा पेश करने को कहा है। राष्ट्रीय आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को  आयोग न्यायालय में सरकार ने  कोई ब्योरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत  बड़ी कार्यवाही करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक सरकार को तीन बार पत्र लिख चुका है लेकिन सरकार ने आरक्षण एवं एमआरसी से संबंधित अभी तक आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है।

इस मामले में प्रदेश सरकार के अफसरों की लापरवाही पर आयोग पहले भी सख्त नाराजगी जता चुका है। यहां तक की इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी आयोग द्वारा रोकी जा चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से ही 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के  नियमों के उल्लंघन तथा गलत तरीके से लगाई गई एमआरसी के विरुद्ध 7 जुलाई को स्टे लगा चुका है जो आज भी बरकरार है ।