निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार, गीडा, यूपीडा और नोएडा ने भी कसी कमर

अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद यूपी सरकार अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी को लेकर जुट गई है। सभी विभागों को दिए गए लक्ष्य से अधिक निवेश जुटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी क्रम में यूपी के सभी प्राधिकरण भी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। जिनमें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने जीबीसी के लिए निर्धारित लक्ष्य को 100 प्रतिशत से अधिक हासिल कर लिया है, जबकि अन्य प्राधिकरण भी तेजी से अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जुट गए हैं। 

योगी सरकार ने फरवरी 2023 में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसके जरिए यूपी में 38 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अब जीबीसी के माध्यम से इन निवेश प्रस्तावों को अधिक से अधिक मात्रा में धरातल पर उतारने के प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उसने सभी विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें 23 जनवरी 2024 तक जीबीसी के लिए 7.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली गई है। जीबीसी की फाइनल डेट तय होने तक इसमें और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। 

सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी में विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जुट गए हैं। जीबीसी में भी इनकी अहम भूमिका होने जा रही है। इन सभी प्राधिकरणों (यीडा, जीनीडा, नोएडा, गीडा, यूपीसीडा, यूपीडा) ने एमओयू और नॉन एमओयू के माध्यम से कुल मिलाकर 5.5 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए करार किया था। इसकी कुल लागत करीब 9.25 लाख करोड़ है। इन सभी के माध्यम से सरकार ने जीबीसी के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्तुतिकरण में इन सभी प्राधिकरणों की ओर से लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अनुसार 23 जनवरी 2024 तक इन सभी प्राधिकरणों की ओर से करीब 4.5 हजार प्रोजेक्ट्स को जीबीसी के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में 3.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश को अभी धरातल पर उतारा जा सकेगा। 

यीडा सबसे आगे

जानकारी के अनुसार जीबीसी के लिए तैयार एमओयू और नॉन एमओयू को धरातल पर उतारने में में लक्ष्य के मामले में यीडा सबसे आगे है। यीडा ने 2 लाख करोड़ से अधिक के 414 एमओयू और नॉन एमओयू प्रोजेक्ट जुटाए हैं। उसे जीबीसी के लिए 43,750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। इनमें से यीडा ने 280 प्रोजेक्ट्स को जीबीसी के लिए तैयार कर लिया है, जिसकी कुल लागत 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी यीडा ने लक्ष्य 103 प्रतिशत हासिल कर लिया है, जो आगामी जीबीसी के माध्यम से धरातल पर उतरने को तैयार है।  

लक्ष्य हासिल करने के प्रतिशत के लिहाज से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकर (जीनीडा) दूसरे स्थान पर है। जीनीडा ने 1.10 लाख करोड़ के 244 प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू और नॉन एमओयू के माध्यम से करार किया था। जीबीसी के माध्यम से उसे 60 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष 150 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। इसकी कुल लागत 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। 

नोएडा ने 544 प्रोजेक्ट पर किया था करार 

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा ने 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा के 544 प्रोजेक्ट्स हेतु एमओयू और नॉन एमओयू करार किए थे। उसे जीबीसी में 90 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर लाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें उसकी ओर से 73 प्रतिशत यानी 65 हजार करोड़ से ज्यादा की प्राप्ति की जानकारी दी है। इसके माध्यम से 150 प्रोजेक्ट्स जीबीसी के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने 68 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 67 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी दी है। 

गीडा ने करीब 21 हजार करोड़ के 324 प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू और नॉन एमओयू करार किए थे। उसे जीबीसी के लिए 12.5 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला था, जिसमें वह 8.5 हजार करोड़ के 279 प्रोजेक्ट्स को जीबीसी के लिए रेडी करने में कामयाब रहा है। इसी तरह यूपीसीडा ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के 3.8 हजार प्रोजेक्ट्स के लिए करार किए थे। उसे 2 लाख करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसमें उसने 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा के 3.4 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। यह राशि और संख्या के लिहाज से प्राधिकरण द्वारा जीबीसी के लिए दिए गए लक्ष्य में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 80 हजार करोड़ से ज्यादा के 123 निवेश करार किए थे। उसे जीबीसी के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें उसने करीब 5 हजार करोड़ के 35 प्रोजेक्ट्स को जीबीसी के लिए तैयार कर लिया है।