सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कोटेदारों को मण्डलायुक्त रवि कुमार एनजी की पहल पर एक दशक से बकाया धनराशि अब मिलने लगी है। मण्डल के 5000 कोटेदारों को 10 साल का बकाया 43 करोड़ मण्डलायुक्त की सख्ती पर सिर्फ 30 माह में उनके खाते में आ गया है। सोमवार को कई कोटेदार मण्डलायुक्त का आभार जताने पहुंचे। हर कोटेदार के खाते में एकमुश्त औसतन 82 से 85 हजार रुपये की धनराशि आई है।

मंडलायुक्त की सख्ती के बाद खाद्य एवं रसद विभाग ने मंडल के चारों जिलों के तकरीबन पांच हजार कोटेदारों को 28 करोड़ का बकाया ताजा भुगतान किया है। इसके पहले महीने की शुरुआत में कोटेदारों को मिडडे मील, परिवहन एवं लाभांश के बकाये के रूप में 15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मिडडे मील, परिवहन एवं लाभांश के भुगतान के लिए एक दशक से परेशान कोटेदारों ने बीते दिनों मंडलायुक्त से गुहार लगाई थी। इसके बाद मंडलायुक्त ने खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को तलब कर कोटेदारों का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया था।

मंडलायुक्त ने सोमवार को खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों को तलब कर भुगतान की समीक्षा की। अधिकारियों ने 15 दिन के भीतर बाकी बकाये का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि निशुल्क खाद्यान्न के लिए जमा राशि में कुशीनगर के कोटेदारों को 7.52 करोड़, देवरिया के कोटेदारों को 6.32 करोड़, महराजगंज के कोटेदारों को 5.37 करोड़ एवं गोरखपुर के कोटेदारों को 8.56 करोड़ा का भुगतान किया गया है।

कोटेदारों का जितना भी बकाया हो उसका भुगतान बिना विलंब के कराया जाए। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

रवि कुमार एनजी, मण्डलायुक्त गोरखपुर