आउटसोर्सिंग कम्पनियों में सरकार करेगी नियुक्ति

अनपरा,संवाददाता। असंगठित श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। आउटसोर्सिंग कम्पनियों में श्रमिकों की भर्ती भी सीधे शासन स्तर से कराने की योजना है। इन भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। संविदा श्रमिकों के लगातार बढ़ते शोषण की शिकायतों के बाद यह बंदोबस्त करने की पहल की जा रही है। उक्त जानकारी अनपरा परियोजना के दामिनि अतिथि गृह में सोमवार को पत्रकारों से रूबरू प्रदेश के मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उप्र अनिल राज भर ने देते हुए बताया कि श्रमिकों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी में वृद्धि के लिए भी प्रदेश सरकार गम्भीर है। दस दिन के भीतर मिनिमम वेज बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा। इसके लिए इसका कार्यकाल छ: माह का होगा और इसी के भीतर निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा की गयी वृद्धि के आलोक में सुनिश्चित होगा।

अनपरा में कार्यरत हजारों श्रमिकों को शीघ्र ईएसआई चिकित्सालय खोला जायेगा। ऊर्जांचल जनसहयोग मंच के अध्यक्ष संजीव सिंह के प्रतिवेदन पर यह आश्वासन मंत्री अनिल राजभर ने देते हुए बताया कि हिण्डालकों रेनुपावर इसके लिए जमीन व भवन उपलब्ध कराने पर सहमत है। शासन की प्रतिबद्धता है कि 6 हजार से अधिक श्रमिक वाली जगहों पर ईएसआई चिकित्सालय हो इससे उन्हे गम्भीर बीमारीयों में वाराणसी जैसे उच्च स्तरीय अस्पताल में इजाज कराने में आसानी होगी।

मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि राख परिवहन से औड़ी-हाथीनाला के बीच भयंकर जाम के हालात से वह मुख्य मंत्री को अवगत करा कर इसका समाधान तलाशेगें। उन्होने कहा कि यह उनके विभाग का मामला नही है लेकिन जिस प्रकार के हालात है उनका निराकरण कराना जनप्रतिनिधि होने के कारण उनकी जिम्मेदारी बनती है