पॉवर सेक्टर कार्मिकों की पुरानी पेंशन हो बहाल: शैलेंद्र दुबे

अनपरा,संवाददाता। ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन यापन गुजारने के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत किया है। पॉवर सेक्टर के कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे का कहना है कि यद्यपि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प नहीं है तथा यूपीएस और ओपीएस में काफी संगतियां हैं। किन्तु पॉवर सेक्टर के कर्मचारियों की स्थिति सबसे दयनीय है। इस मामले में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड के विघटन के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पावर सेक्टर में पेंशन से महरूम कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निगमीकरण के समय जारी की गई ट्रांसफर स्कीम, रिफॉर्म एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि निगमीकरण के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन यह अन्याय पावर सेक्टर के कर्मचारियों के साथ चल रहा है। प्रांतो और केंद्र शासित राज्यों के पावर सेक्टर में कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नीति है। कहीं पर ईपीएफ है, कहीं पर सीपीएफ है और कहीं पर एनपीएस है। उन्होने कहा कि पावर सेक्टर के कर्मचारी देश को निर्बाध बिजली देने का काम कर रहे हैं और विकास के इंजन है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि उन्हें प्रधानमंत्री से न्याय मिलेगा और पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू होगी।