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75476 वाद का निस्तारण, 34.23 करोड़ का वसूला जुर्माना

Sonbhadra News - सोनभद्र में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश रविन्द्र विक्रम सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 75476 वादों का निस्तारण करते...

Newswrap हिन्दुस्तान, सोनभद्रSat, 10 May 2025 10:26 PM
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75476 वाद का निस्तारण, 34.23 करोड़ का वसूला जुर्माना

सोनभद्र, संवाददता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष रविन्द्र विक्रम सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 75476 वाद का निस्तारण करते हुए 34.23 करोड़ रूपये का जुर्माना वसूला गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद बारा-138 एन आई एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल (एक्सक्लूटिंग नों-कंपाउंडेबल), सर्विस में वेतन एवं भत्तों में संबंधित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद से संबंधित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में राजेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की तरफ से 13 मामले निस्तारित, अशोक कुमार, एमएसीटी कोर्ट की तरफ से छह मामले, नरेन्द्र बहादुर प्रसाद, स्थायी लोक अदालत की तरफ से 14 मामले, जितेन्द्र कुमार द्विवेदी की तरफ से 59 मामले, आबिद शमीम विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) की तरफ से सात मामले, अर्चना रानी अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी/सीएडब्लू ने एक मामले, आलोक यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2005 मामले, अमित कुमार, सिविल जज मी. डि. ने 80 मामले, राहुल, सिविलि जज सी.डि एफटीसी ने 207 मामले, यादवेन्द्र सिंह, सिविल जज जू.डि. ने 99 मामले, शिवानी सिंह सिविल जज जू.डि. दुद्धी ने 154 मामले, धीरेन्द्र कुमार सोनकर अपर सिविल जज जू.डि. एफटीसी 14वां वित्त आयोग ने 22 मामले, मुरलीधर सिंह, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने सात मामले, यमुना शंकर पांडेय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय ने 10 मामले सहित न्यायालय से कुल 2684 मामलों का निस्तारण किया गया। न्यायालयों की तरफ से 133465956 रूपये जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी जनपद न्यायालय, राजस्व न्यायालय एवं अन्य न्यायालय एवं अन्य विभागों में लंबित बाद एवं प्री-लिटिगेशन वाद के कुल 75476 मामलों का निस्तारण करते हुए 34 करोड़ 23 लाख 58 हजार 80 रूपये हुए का जुर्माना वसूला गया।

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