वितरण निगमों की रेटिंग हो रही बेहतर

अनपरा,संवाददाता। पूर्वांचल-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध कर रही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने दावा किया है कि बिजली निगमों के काम में लगातार सुधार हो रहा है। महाकुंभ में बिजली कर्मियों ने श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर 24 घंटे लगातार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है । इसके बावजूद बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तेज गति से बढ़ाई जा रही है। इससे बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों का नेटवर्क सुधारने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं । इन हालात में निजीकरण करने का कोई औचित्य नही है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने वर्ष 2023 - 24 में प्रति यूनिट बिजली विक्रय कर रु 04.47 प्रति यूनिट राजस्व वसूली की है जो आगरा शहर में टोरेंट पॉवर कंपनी से मिलने वाले राजस्व रु0 4.36 प्रति यूनिट से अधिक है। बिजली कर्मचारियों के प्रयासों को अनदेखा कर जिस प्रकार निजीकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है उससे बिजली कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।