50 हजार संविदा 26हजार नियमित कर्मियों की छटनी तय

अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का निजीकरण के खिलाफ काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। अनपरा में भी काली पट्टी बांधी गयी और निजीकरण की जारी प्रक्रिया पर आक्रोश जताया गया। संघर्ष समिति ने प्रबन्धन को आगाह किया कि बिजली कर्मियों को डरा-ध्मका कर निजीकरण थोपा नही जा सकता है। बिजली कर्मी किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे और आन्दोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि 18 जनवरी तक काली पट्टी बांध विरोध होगा और इसके बाद आगे विरोध की नयी रणनीति तय होगी।संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि निजीकरण हेतु जारी किए गए आर एफ पी डॉक्यूमेंट में सारी शर्तें कर्मचारियों के विरोध में लिखी हुई है। हजारों कर्मचारियों को निजीकरण के बाद निजी घरानों के रहमों करम पर छोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों के सामने एक ही विकल्प होगा या तो वह निजी कंपनी की शर्तों पर काम करें अन्यथा की स्थिति में वी आर एस लेकर घर चले जाये। पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण का मतलब होगा 50000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी जाना और 26000 नियमित कर्मचारियों की छटनी। निजीकरण के विरोध को दबाने के लिए संविदा कर्मियों को हटाने, नियमित कर्मचारियों को निलम्बित करने जैसे अवैधानिक कार्य पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा किए जा रहे हैं।