रंग लाएगी डीएम की पहल, दूर होगी 124 समितियों की बदहाली

सिद्धार्थनगर, हिटी। जिले की साधन सहकारी समितियों के भवनों की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है। भवनों की हालत जर्जर है। ये हाल तब है जबकि 124 सहकारी समितियों में 30 सक्रिय हैं। यहां कर्मियों को भी परेशानी होती है। अब इन समितियों के दिन बहुरने वाले हैं। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर की नजर पड़ी तो सहकारी समितियों के भवनों की मरम्मत और रंगाई पुताई के लिए कवायद भी तेज हो गई है। जिले में 124 समितियों में 30 भवनों की स्थिति ठीक मिली है। जबकि मरम्मत योग्य 33, जर्जर 44 और ध्वस्त हो चुके 17 भवन की दशा सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इतना ही नहीं 30 समितियों के भवन का रंगरोगन हो रहा है। सबकुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में जिले के 124 समितियों की तस्वीर बदल जाएगी।

किसानों को समय से बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए स्थापित साधन सहकारी समितियों का हाल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दशा यह है कि अनेक भवन तो जर्जर हो खतरे को दावत दे रहे हैं, जिसमें खाद और बीज को सुरक्षित रखना कठिन हो गया है इससे कर्मचारी और किसान सभी परेशान हैं। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए जिले के हर न्याय पंचायतों में चार दशक पूर्व साधन सहकारी समितियों के भवनों को बनाया गया था। रखरखाव न होने से वर्तमान में उक्त भवन जर्जर हालत में पहुंच गए हैं और मात्र धूप से बचाव के लिए ही इनकी छत कारगर रह गई है। बरसात में तो छत से पानी टपकने के कारण सचिव आदि को दुर्दशा झेलनी पड़ती है। सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने से समय से पूर्व मिल रहे खाद की उठान करने से भी समितियों के सचिव कतराते हैं, जिससे किसानों को समस्या झेलनी पड़ती है। अधिकांश भवन की दीवारें टूटकर दरक रही हैं। मौजूदा समय में जिले के 14 विकास खंडों में 124 सहकारी समितियों के गोदाम स्थापित हैं। ठीक दशा में समितियों की संख्या 30, मरम्मत योग्य समितियों की संख्या 33, पुर्ननिर्माण योग्य समितियों में 44 जर्जर और ध्वस्त होने वाले गोदामों की संख्या 17 है। नित नवाचार करने के लिए तत्पर जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर की नजर पड़ी तो आने वाले समय में समितियों के भवनों की दिशा और दशा के साथ ही बदली-बदली तस्वीर नजर आएगी।

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रंग लाएगी डीएम की पहल, भेजा प्रस्ताव

डीएम डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर 33 समितियों के गोदामों का मरम्मत कार्य ग्राम निधि, क्षेत्र पंचायत निधि से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। जबकि 44 जर्जर गोदामों में से 24 गोदामों का प्रस्ताव नीति आयोग से बनने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा 17 गोदामों का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है।

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इमारत जर्जर, सता रहा हादसे का डर

जनपद की अधिकांश सहकारी समितियों के भवन की दीवारों में जगह-जगह दरारे पड़ गईं हैं। वहां कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा हादसे का डर सताए रहता है। बताते हैं कि करीब आठ-दस वर्ष पहले तक समितियों के किसानों व सदस्यों से भवनों की मरम्मत के नाम पर 10 रुपये लिए जाते थे। दो तीन वर्ष में पर्याप्त धनराशि एकत्र होने पर इन समितियों की मरम्मत और रंगाई पुताई का काम होता था। लेकिन ये व्यवस्था समाप्त होने के बाद ध्यान नहीं दिया गया।

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साधन सहकारी समितियों के भवनों के मरम्मत, पुर्ननिर्माण समेत रंगरोगन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में सहकारी समितियों के भवन की तस्वीर खूबसूरत दिखने लगेगी। जर्जर एवं ध्वस्त गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

- राजेश सिंह, प्रभारी एआर