बदलाव: क्रय केंद्रों का राइस मिल से पोर्टल के माध्यम से संबद्धीकरण होगा

शाहजहांपुर,संवाददाता। धान खरीद होने से पूर्व शासन की ओर से नई क्रय नीति लागू करते हुए प्रभावी कर दिया गया है। इस बार पहली बार मंडियों में लगने वाले क्रय केंद्रो का राइस मिलों से संबद्धीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि इससे धान की कुटाई में पारदर्शिता आएगी और सभी राइस मिलों को धान कुटाई के लिए पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगा। आनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रय केंद्रों को राइस मिल से जोड़ना के पीछे आधार यह रहेगा कि

विगत वर्ष राइस मिल ने कितनी धान कुटाई की है, क्रय केंद्र से मिल की दूरी क्या है। इसके बाद ही राइस मिल की धान कुटाई क्षमता का आकलन भी किया जाएगा। चावल कुटाई के बाद राइस मिलों को समय से भारतीय खाद्य निगम की गोदामों तक चावल पहुंचाना होगा। साथ ही जो भी राइस मिल धान कुटाई करेगा उसके पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य होना चाहिए। जो राइस मिल जनरेटर से संचालित होती है,उनको धान कुटाई के लिए सेंटर से धान नहीं दिया जाएगा। मिलों को बिजली कनेक्शन लेने में कोई दिक्कतें न आए, इसके लिए खाद्य आयुक्त ने बिजली विभाग को पत्राचार किया गया है। किसानों का सत्यापन, अंश निर्धारण एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार स्तर से किया जाएगा। इस बार सत्यापन भूलेख एवं एग्री स्टेट से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। बता दें कि इस बार 94 राइस मिल जनपद में धान कुटाई के लिए है। वही धान विक्रय किए जाने के लिए अब तक 1200 किसानों का पंजीकरण किया गया है। बता दें पहले क्रय केंद्रो का संबद्धीकरण राइस मिलों से मैन्यूअल होता था, लेकिन इस बार सरकार ने पोर्टल के माध्यम से उक्त व्यवस्था लागू की है।

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धान खरीद में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता: डीएम

-1 अक्टूबर से जनपद में शुरू होने जा रही धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और खरीद में पूर्णतः पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता में शामिल है। किसानों का धान सरकारी रेट एमएसपी पर खरीदे जाने के लिए प्रयासरत है। ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीकरण कराने के लिए मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इस बार सरकार मोटे अनाज की खरीद के लिए कटिबद्ध है। जनपद में मोटा अनाज के लिए पांच अलग से क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

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वर्जन:

-डिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पाण्डेय ने बताया कि नयी क्रय नीति लागू की गई है। इससे धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की मंशा है। साथ ही कुछ दिक्कतें आएगी। जैसे पहले हमारे द्वारा प्रस्ताव बनाकर राइस मिलों की सूची डीएम को दी जाती थी, लेकिन अब पोर्टल से होने से कुछ राइस मिल समय से धान कुटाई कर सकेगी या नही यह दिक्कतें आ सकती है।