कोरोना से निपटने वाले उत्पाद बनाएं, सब्सिडी पाएं

कोरोना महामारी से निपटने में सहायक उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इकाई को प्लांट मशीनरी व इक्यूपमेंट की स्थापना में व्यय होने वाली राशि का 25 फीसदी अथवा 10 करोड़ रुपये में से जो राशि कम होगी, वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त के तहत मेडिकल सामग्री बनाने के लिए नई इकाइयां भी काम शुरू कर सकती हैं।

उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने सभी जिलाधिकारियों को इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि यह योजना सिर्फ एक वर्ष यानी 17 मई 2022 तक ही कारगर है। पात्र इकाइयों को सभी विभागों से सिर्फ 72 घंटे के भीतर स्वीकृतियां व अनापत्तियां दिलाई जाएंगी। पात्रता के लिए प्लांट, मशीनरी व इक्यूपमेंट में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। इसमें पहले आओ, पहले पाओ व्यवस्था लागू होगी। बजट रहने तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके आवेदन संबंधी जानकारी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। इसमें लागत का 25 फीसदी या 10 करोड़ में से जो राशि कम होगी वह सब्सिडी होगी। सब्सिडी आक्सीजन प्लांट, आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीमीटर, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, बेड, ग्लब्स, पीपीई किट, मास्क व सेनेटाइजर आदि के लिए होगी।